नवी दिल्ली – देशाचे सरन्यायाधीश यूयू ललित आपला उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस करणार आहेत. आज ते न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांना एक पत्र सुपूर्द करणार आहेत, ज्यामध्ये त्यांना देशाचे पुढील सरन्यायाधीश बनवण्याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत त्यांना हे पत्र सुपूर्द करण्यात येणार आहे. याशिवाय न्यायमूर्ती यूयू ललितही याच प्रकरणात कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस करणार आहेत. विधी आयोगाने CJI यांना त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या नावाची शिफारस करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती यूयू ललित 8 नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होत आहेत.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर सहमत नव्हते न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि नझीर
पॅनेलमध्ये असलेले न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील 4 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला होता, हे विशेष. त्यामुळे सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमकडून चार न्यायाधीशांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. नियमांनुसार, कोणताही CJI निवृत्तीच्या फक्त एक महिना आधी कॉलेजियमचे नेतृत्व करताना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करू शकतो. या दोन न्यायाधीशांच्या आक्षेपामुळे 4 न्यायाधीशांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. याशिवाय यूयू ललितच्या निवृत्तीला आता एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत आता ते यावर निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.
सोमवारी एका संयुक्त निवेदनातून समोर आले आहे की न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एस अब्दुल नजीर यांनी एका पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीसाठी देशाचे सरन्यायाधीश यूयू ललित यांनी अवलंबलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप व्यक्त केला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, चार वर्षांत पहिल्यांदाच कॉलेजियमने आपली चर्चा सार्वजनिक केली आहे.
कॉलेजियम एकमतापर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि दरम्यानच्या काळात 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचे पत्र प्राप्त झाले, ज्यात सरन्यायाधीशांना त्यांच्या उत्तराधिकारी नियुक्त करण्याची विनंती केली. त्यामुळे 30 सप्टेंबर रोजी कॉलेजियमच्या बैठकीत लॉन्च करण्यात येणारी योजना फेटाळण्यात आली. अशा परिस्थितीत आणखी कोणतीही पावले उचलण्याची गरज नाही, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. 30 सप्टेंबर 2022 रोजी बोलावलेल्या बैठकीत कोणताही विचार न करता अपूर्ण कामकाज बंद करून सभा बरखास्त करण्यात आली.