मुंबई : महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार शुक्रवारी 100 दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करत आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या सरकारच्या 100 दिवसांच्या कामाचा लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवणार आहेत. त्याच धर्तीवर शिंदेही माहिती देणार आहेत. त्यांची ही वाटचाल पाहता शिंदे हे मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहेत की पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झाली आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे बंड
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर हे सरकार 30 जून रोजी अस्तित्वात आले. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 39 आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात बंड केले. यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला.
एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये शिवसेनेतील शिंदे गट वरिष्ठ आणि भाजप कनिष्ठ भागीदाराच्या भूमिकेत असल्याने मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. या सरकारमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रतीक्षा
सरकार स्थापनेनंतर दोन्ही पक्षांना मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी 39 दिवस लागले. शिंदे मंत्रिमंडळाचा विस्तार 9 ऑगस्ट रोजी झाला. मंत्रिमंडळात शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपच्या प्रत्येकी नऊ मंत्र्यांचा समावेश आहे.मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाचहून अधिक वेळा दिल्लीला भेट दिली.
मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी शिंदे सरकारने 751 आदेश जारी केले होते. यापैकी 100 हून अधिक आदेश एकट्या आरोग्य विभागाशी संबंधित होते. विस्तारापूर्वी शिंदे मंत्रिमंडळाच्या तीन बैठकाही झाल्या. त्यात काही धोरणात्मक निर्णयांचाही समावेश होता. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मेट्रो कारशेड प्रकल्प, फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे, दोन शहरांचे नामांतर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावरील खटला सीबीआयकडे सोपवणे हे प्रमुख होते.