तिरुअनंतपुरम – केरळमधील किमान 873 पोलीस कर्मचारी प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) शी संबंधित आहेत. असा अहवाल नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (एनआयए) केरळ पोलीस प्रमुखांना सादर केला असून त्यात ही बाब समोर आली आहे. आता राज्याचे उपनिरीक्षक (SI) आणि स्टेशन हेड ऑफिसर (SHO) दर्जाचे अधिकारी आणि नागरी पोलीस कर्मचारी केंद्रीय एजन्सीच्या तपासाखाली आहेत. या अधिकाऱ्यांची बँक खाती आणि पैशांच्या व्यवहारांची माहिती गोळा केली जात आहे.
माहितीनुसार, एनआयएच्या यादीत विशेष शाखा, गुप्तचर विभाग, कायदा आणि सुव्यवस्था विंगचे कर्मचारी आणि केरळ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यांसह अनेक माहिती या लोकांनी लीक केल्याचा आरोप आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आले होते अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये, थोडुपुझा येथील करिमन्नूर पोलीस स्टेशनशी संलग्न असलेल्या एका नागरी पोलीस अधिकाऱ्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नेत्यांची माहिती पीएफआयला लीक केल्याबद्दल सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. अशाच एका प्रकरणात एका एसआयसह तीन पोलिसांची मुन्नार पोलिस ठाण्यात बदली करण्यात आली होती.
तपास यंत्रणांनी दोन फेऱ्यांमध्ये टाकले छापे, 2 दिवसांत 278 अटक
22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर छापे टाकले. 2 दिवसात 278 अटक करण्यात आली. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. मात्र, यादरम्यान अनेक ठिकाणी निदर्शनेही करण्यात आली. सर्वाधिक कामगिरी केरळ राज्यात झाली.
PFI वर 5 वर्षांची बंदी
28 सप्टेंबर रोजी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर म्हणजेच PFI वर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली. पीएफआय व्यतिरिक्त आणखी 8 संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्वांविरुद्ध दहशतवादी संबंध असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. केंद्र सरकारने यूएपीए (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन अॅक्ट) अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांच्या कारवाया देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे.
पीएफआयशी संबंधित या संस्थांवर बंदी
1. रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF)
2. कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI)
3. ऑल इंडिया इमाम काऊंसिल (AIIC)
4. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO)
5. नॅशनल वुमेन्स फ्रंट
6. जुनिअर फ्रंट
7. एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन
8. रिहॅब फाउंडेशन
16 वर्षांपूर्वी स्थापना, 23 राज्यांमध्ये विस्तार
पॉप्युलर फ्रंट इंडिया (PFI) ची स्थापना 2006 मध्ये मनिथा नीती पसाराय (MNP) आणि राष्ट्रीय विकास निधी (NDF) नावाच्या संस्थेने केली होती. सुरुवातीला ही संघटना केवळ दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये सक्रिय होती, परंतु आता ती यूपी-बिहारसह 23 राज्यांमध्ये विस्तारली आहे.
22 सप्टेंबर रोजी NIA-ED ने ऑपरेशन ऑक्टोपस अंतर्गत 15 राज्यांमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या 93 ठिकाणांवर छापे टाकले. याप्रकरणी तपास यंत्रणेने मोठा दावा केला होता. कोझिकोडमधून अटक करण्यात आलेल्या पीएफआय कार्यकर्ता शफिक पायथेच्या रिमांड नोटमध्ये, ईडीने म्हटले आहे- 12 जुलै रोजी पाटणा येथे पंतप्रधानांच्या रॅलीमध्ये एक कट रचण्यात आला होता, ज्याच्या निधीमध्ये शफीक पायथेचा देखील समावेश होता.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) ही अशीच एक संघटना आहे, जिच्यावर गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी घटनांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावेळी त्यांचे अनेक कार्यकर्ते पकडले गेले. त्यांच्याकडून अनेक कागदपत्रे सापडली. त्यात लिहिले होते, 2047 मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, तोपर्यंत भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवायचे आहे. जर 10% मुस्लिमांनीही पाठिंबा दिला, तर आम्ही भ्याडांना गुडघे टेकायला लावू.