कोची – केरळ हायकोर्टानेही आज बंदी घातलेली संघटना पीएफआयबाबत कडक भूमिका घेतली. 23 सप्टेंबर रोजी राज्य बंद दरम्यान केएसआरटीसी बसेसच्या तोडफोडीसाठी न्यायालय संघटनेला 5 कोटी रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश देईल. पीएफआयला ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागेल.
23 सप्टेंबर रोजी, PFI नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या देशव्यापी अटकेच्या पहिल्या टप्प्याच्या निषेधार्थ संघटनेने केरळ बंद केले होते. यादरम्यान राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरकारी बसेसची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. भरपाई म्हणून केएसआरटीसीने संघटनेकडे 5 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत आरोपीला जामीन नाही
केरळ उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की संघटनेचे माजी राज्य सरचिटणीस अब्दुल सत्तार यांना संपाशी संबंधित हिंसाचार आणि मालमत्तेची नासधूस केल्याप्रकरणी राज्यभरात नोंदवलेल्या सर्व फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले जातील. सुनावणीदरम्यान केएसआरटीसीचे वकील दीपू थनकन यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, न्यायमूर्ती ए.के. जयशंकरन नांबियार आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद नियास सीपी यांच्या खंडपीठाने असेही सांगितले की संपाशी संबंधित हिंसाचाराच्या प्रकरणातील कोणत्याही आरोपीला जामीन देण्यात येऊ नये, जोपर्यंत त्यांनी कथित नुकसान केले नसेल, तर त्याची किंमत देऊ नये.
केरळ उच्च न्यायालयाने बंदच्या दिवशीच या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. परवानगीशिवाय बंद ठेवण्याबाबत कठोर भूमिका घेत उच्च न्यायालयाने पीएफआयला फटकारले होते. केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय संपाचे आयोजन करण्यात आले होते. संपाची नोटीस सात दिवस अगोदर द्यावी, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे हे उल्लंघन आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी दिलेली आगाऊ सूचना आणि आश्वासन न मिळाल्याने महामंडळाने आपली सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवल्याचे म्हटले आहे. PFI च्या बंदला हिंसक वळण लागले आणि त्यामुळे खिडक्या तुटल्या आणि 58 बसेसच्या सीटचे नुकसान झाले. महामंडळाने आपल्या याचिकेत पुढे दावा केला आहे की ते आधीच गंभीर आर्थिक संकटात आहेत. ताज्या तोडफोडीमुळे बसेसची दुरुस्ती करणे त्यांच्यासाठी कठीण होणार आहे. हा बंद बेकायदेशीर असल्याने केएसआरटीसीचे झालेले प्रचंड नुकसान गुन्हेगारांनी भरून काढले पाहिजे.