नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्या आठ संलग्न संघटनांवर दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याबद्दल पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. मात्र आता या बंदीनंतर राजकारणही तीव्र झाले आहे. यावर एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, आम्ही यापूर्वी पीएफआयच्या विचारसरणीला विरोध करत आलो आहोत, मात्र त्यावर बंदी घालणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले की, काही व्यक्तींनी गुन्हे केले आहेत, याचा अर्थ संस्थेवरच बंदी घातली पाहिजे असे नाही. उजव्या पक्षाच्या बहुसंख्य संघटनांवर सरकार कधी बंदी घालणार? त्यांना संरक्षण का दिले जात आहे?
PFI म्हणजे काय माहित आहे?
17 फेब्रुवारी 2007 रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ची स्थापना झाली. दक्षिण भारतातील तीन मुस्लिम संघटना एकत्र करून ही संघटना स्थापन करण्यात आली. यामध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूच्या मनिथा नीती पसाराय यांचा समावेश होता. पीएफआयचा दावा आहे की, सध्या ही संघटना देशातील 23 राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. देशातील स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट (सिमी) वर बंदी घातल्यानंतर पीएफआयचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. कर्नाटक, केरळ यांसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये या संघटनेचा बराच पगडा असल्याचे सांगण्यात येते. त्याच्याही अनेक शाखा आहेत. त्याच्या स्थापनेपासून, PFI वर समाजविरोधी आणि देशविरोधी कारवायांचे आरोप आहेत.
या संस्थेवर काय आहेत आरोप?
पीएफआय ही कट्टरतावादी संघटना आहे. 2017 मध्ये एनआयएने गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एनआयएच्या तपासात ही संघटना हिंसक आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे समोर आले होते. एनआयएच्या डॉजियरनुसार ही संघटना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. ही संघटना मुस्लिमांवर धार्मिक कट्टरता लादण्याचे आणि त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचे काम करते. एनआयएने पीएफआयवर शस्त्र हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिर चालवल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नाही तर ही संघटना तरुणांना धर्मांध बनवून दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होण्यास प्रवृत्त करते.