मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. दहशतवादी फंडिंग आणि इतर कारवायांमुळे मोदी सरकारने पीएफआयवर बंदी घातली आहे. पीएफआयवर बंदी घालताच सर्व स्तरातून त्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत. याच दरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वक्तव्य समोर आले आहे. पीएफआय देशविरोधी काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या जातात. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
यापूर्वी, केंद्र सरकारने पीएफआय आणि त्याच्या मित्रपक्षांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातल्याबद्दल भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह म्हणाले की, अनेक राज्यांमध्ये दहशतवादी घटना पीएफआयने केल्या आहेत. देशाचे विघटन केले आणि हिंसाचार पसरवला, म्हणूनच आम्ही आज या कारवाईचे स्वागत करतो. बुधवारी सकाळी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली होती. यूएपीए कायद्यांतर्गत गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घातली आहे. पीएफआय व्यतिरिक्त आणखी 8 संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी करण्यात आली होती PFI वर छापेमारी
यापूर्वी 22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर छापे टाकले होते. 22 सप्टेंबरच्या छाप्यात पीएफआयशी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. 27 सप्टेंबर रोजी, छाप्यांच्या दुसऱ्या फेरीत, PFI शी संबंधित 250 लोकांना अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले आहेत. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 2017 मध्ये देखील एनआयएने गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एनआयएच्या तपासात ही संघटना हिंसक आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याची चर्चा होती. एनआयएच्या डॉजियरनुसार ही संघटना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानली जात होती.