नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर अखेर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. यासोबतच या संघटनेच्या रक्तरंजित खेळ आणि काळ्या कारनाम्यांची एक लांबलचक यादीही गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे. यावरून तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक यासह अनेक राज्यांमध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
केंद्रीय तपास यंत्रणांनी देशभरात दोनदा छापे टाकून या संघटनेचे 300 हून अधिक कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक केली आहे. पीएफआयच्या तारा ISIS या दहशतवादी संघटनेशीही जोडल्या गेल्या आहेत. देशातील लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू होता.
रामलिंगम, नंदू, रुद्रेश, पुजारी, नेत्तारू यांच्या हत्येत समावेश
गेल्या काही महिन्यांत देशातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या हत्यांमध्ये पीएफआयचा हात असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. यामध्ये 2018 मध्ये केरळमधील अभिमन्यू, नोव्हेंबर 2021 मध्ये संजीथ आणि 2021 मध्ये नंदू, 2019 मध्ये तामिळनाडूमधील रामलिंगम, 2016 मध्ये शशी कुमार, 2017 मध्ये कर्नाटकमधील शरथ आर.स 2016 मध्ये रुद्रेश, प्रवीण पुजारी आणि 2022 मध्ये प्रवीण नेत्तारू यांच्या निर्घृण हत्यांमध्ये याच संघटनेचा हात होता. देशातील शांतता भंग करणे आणि लोकांच्या मनात भीती निर्माण करणे हा या हत्यांचा एकमेव उद्देश होता.
केरळमध्ये कापण्यात आला प्राध्यापकाचा हात
केरळमध्ये 4 जुलै 2010 रोजी प्रोफेसर टीजे जोसेफ यांचा हात कापण्यात पीएफआयचा समावेश समोर आला आहे. मल्याळी प्रोफेसर जोसेफ यांच्यावर पीएफआयचा राग होता. संघटनेचा असा विश्वास होता की जोसेफने महाविद्यालयीन परीक्षेत मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली होती. याचा बदला घेण्यासाठी पीएफआय कार्यकर्त्यांनी जोसेफचा उजवा हात कापला. या घटनेतील आरोपींना एनआयएने अटक केली आहे.
इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तानात पीएफआयचे सदस्य
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, या संघटनेच्या कारवायांचे अनेक पुरावे सापडले आहेत, जे देशातील दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याची पुष्टी करतात. या संघटनेचे सदस्य सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये आयएस या दहशतवादी गटात सामील होण्यासाठी गेले, तेथे अनेकजण मारले गेले. काहींना विविध राज्य पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांनी अटक केली. जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश या दहशतवादी संघटनेशी त्याचे संबंध आहेत. हवाला आणि देणग्यांद्वारे पैसे गोळा करून ही संघटना देशात कट्टरतावाद पसरवत आहे. तरुणांना फसवून ते दहशतवादाकडे ढकलत आहेत.
PFI च्या या संलग्न संस्थांवर बंदी
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की पीएफआयने समाजातील विविध घटक, तरुण, विद्यार्थी आणि दुर्बल घटकांना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्या अनेक संलग्न संस्था स्थापन केल्या आहेत. त्याचा प्रभाव वाढवणे आणि निधी उभारणे हा त्याचा उद्देश होता. ज्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यात कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, महिला आघाडी, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन यांचा समावेश आहे.
रिहॅब इंडिया पीएफआयच्या सदस्यांमार्फत निधी उभारते आणि कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पार इंडिया फाऊंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन आणि केरळमधील काही सदस्य देखील पीएफआयचे सदस्य आहेत आणि पीएफआयचे नेते ज्युनियर फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन आणि राष्ट्रीय महिला आघाडीच्या क्रियाकलापांवर देखरेख आणि समन्वय करते.
तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील किंवा समाजातील दुर्बल घटक अशा समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने PFI ने उक्त सहयोगी संघटना स्थापन केल्या आहेत. PFI पूर्वीच्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) चे सदस्य होते. सिमीवर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे.
यूपी, गुजरात, कर्नाटक सरकारने केली बंदीची शिफारस
पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी यूपी, कर्नाटक आणि गुजरातच्या सरकारांनी केली होती. कारवाई न झाल्यास काय होईल, असे या राज्यांनी केंद्राला सांगितले होते. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की जर पीएफआय आणि त्यांच्या संघटनांवर कारवाई केली नाही, तर ते त्यांच्या विध्वंसक कारवाया सुरूच ठेवतील. यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था बिघडेल आणि राष्ट्राची घटनात्मक रचना कमकुवत होईल.
आठवड्यातून दोनदा छापे, 300 हून अधिक अटक
NIA, ED आणि विविध राज्यांच्या पोलिसांनी PFI विरोधात देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकून गेल्या एका आठवड्यात 300 हून अधिक लोकांना अटक केली आहे. 22 व 27 सप्टेंबर रोजी ही कारवाई करण्यात आली. 22 सप्टेंबर रोजी, 106 पीएफआय कार्यकर्ते आणि नेत्यांना छाप्यांमध्ये अटक करण्यात आली, तर 27 सप्टेंबर रोजी 247 जणांना अटक आणि ताब्यात घेण्यात आले.