मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला (TISS) मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील 56 शहरांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. एका सरकारी प्रस्तावात विभागाने या प्रकल्पासाठी 33 लाख रुपये राखून ठेवले आहेत. सरकारच्या प्रस्तावानुसार, अभ्यासात मुस्लिम समुदायाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केले जाईल. राज्याचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, गृहनिर्माण, पतपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा धोरणांचा समाजावर काय परिणाम होतो, याचाही अभ्यास केला जाईल. महमूद-उर-रहमान समितीनंतर मुस्लिम समाजाचा हा पहिला राज्यव्यापी अभ्यास असेल.
2008 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने स्थापन केली होती एक समिती
2008 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने निवृत्त आयएएस अधिकारी महमूद-उर-रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. एका निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच वर्षे लागलेल्या या समितीने महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे विदारक चित्र मांडले. 2013 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले होते की महाराष्ट्रात सुमारे 60 टक्के मुस्लिम दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा फक्त 4.4 टक्के होता आणि समाजातील एकूण पदवीधरांची संख्या केवळ 2.2 टक्के होती.
या प्रकरणी हायकोर्टाने दिला होता हा निर्णय
त्यात राज्य, शिक्षण आणि गृहनिर्माण-सार्वजनिक आणि खाजगी अशा आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती आणि समाजाच्या मोठ्या वर्गाचे दुःख कमी करण्यासाठी आरक्षणाची शिफारस आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. रहमान समितीच्या अहवालावर आधारित, तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2014 मध्ये सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर सरकारमध्ये बदल झाला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात नोकऱ्यांमधील पाच टक्के आरक्षणाचे कलम हटवले पण मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण मिळावे, असे म्हटले आहे. 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला समर्थन देत नसल्याचे सांगत आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलली नाहीत.