नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे की, मंगळवार, 27 सप्टेंबरपासून घटनापीठाच्या खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले जाईल. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) UU ललित यांनी मंगळवारी संध्याकाळी बोलावलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी थेट पाहता येणार आहे. घटनापीठात सुरू असलेल्या खटल्यांसोबतच लाइव्ह स्ट्रीमिंग सुरू होईल. नंतर इतर प्रकरणांसाठीही ते सुरू केले जाईल.
2018 मध्ये झाले होते एका केसचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग
2018 मध्ये एका खटल्याचा निर्णय घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या सुनावणीचे थेट प्रवाह सुरू करण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला त्यासंबंधीची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले. कोरोनाच्या काळात सुप्रीम कोर्टाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी सुरू केली, मात्र सामान्यांसाठी त्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता 4 वर्षांनी हे घडणार आहे.
youtube वर केले जाईल प्रसारित
सुरुवातीला हे प्रक्षेपण यूट्यूबवर केले जाणार आहे. नंतर सर्वोच्च न्यायालयही यासाठी आपली वेब सेवा सुरू करणार आहे. यापूर्वी 26 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांना निरोप देण्यासाठी औपचारिक खंडपीठाच्या कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण केले होते. आता प्रायोगिक तत्त्वावर घटनापीठाच्या सुनावणीचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग होणार आहे. नंतर ते इतर प्रकरणांमध्ये देखील वाढविले जाऊ शकते.
सुरू आहे ईडब्ल्यूएस प्रकरणाची सुनावणी
सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठात सामान्य श्रेणीतील गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यानंतर या खंडपीठाला आंध्र प्रदेशातील संपूर्ण मुस्लिम समाजाला मागासवर्गीय घोषित करून दिलेल्या आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करायची आहे.
कधी होणार खटल्याची सुनावणी
याशिवाय 27 सप्टेंबरपासून न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठही बसणार आहे. वकिलांच्या नावनोंदणीपूर्वी अखिल भारतीय बार परीक्षेच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठ प्रथम सुनावणी करेल. यानंतर, 28 सप्टेंबर रोजी खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करेल की सर्वोच्च न्यायालयाला थेट आपल्या वतीने विवाह रद्द करण्याचा (म्हणजे घटस्फोट) अधिकार आहे का? की कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच त्यांनी अपीलावर सुनावणी करावी?