नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी खटल्यांची यादी करण्याच्या नवीन प्रणालीवर मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्यावर त्यांच्याच कनिष्ठ न्यायाधीशांनी टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी आपल्या आदेशात नवीन सूची प्रणालीवर भाष्य केले आहे. त्यांनी आदेशात लिहिले की, न्यायाधीशांना खटले पाहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. याचे श्रेय त्यांनी नवीन यादी प्रणालीला दिले. मोठी गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात अशी घटना क्वचितच समोर येते.
न्यायमूर्ती कौल यांच्या टिप्पणीमुळे निर्माण झाली अस्वस्थ परिस्थिती
सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस. ओका यांनी नागेश चौधरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्याच्या सुनावणीनंतर मंगळवारी दिलेल्या निकालात अशी विलक्षण टिप्पणी केली. त्यांनी 15 नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याचा आदेश जारी केला. न्यायमूर्ती कौल यांच्या लेखी आदेशात म्हटले आहे की, नवीन सूची प्रणाली सध्याच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या प्रकरणांचा विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ देत नाही. याचे कारण म्हणजे ‘दुपार’च्या सत्रात समोर येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या.
ही टिप्पणी सरन्यायाधीश यू यू ललित यांना संभ्रमात टाकणारी आहे. एनव्ही रमण सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी देशाचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. न्यायमूर्ती रमण यांनी निवृत्तीनंतर सांगितले होते की, वकील वारंवार तक्रार करतात की नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध नाहीत. त्यांना त्यांच्या कार्यकाळात याकडे लक्ष देता आले नाही, याची खंत आहे. नवीन CJI, कदाचित त्यांच्या पूर्ववर्तींच्या आत्म्याला अनुसरून, सूचीकरणाची नवीन प्रथा सुरू केली, परंतु सहकारी न्यायाधीशांकडून त्यावर उघड टीका झाली.
काय आहे यादीची नवीन प्रणाली, जाणून घ्या
सरन्यायाधीश UU ललित यांनी लागू केलेल्या नवीन प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व 30 न्यायाधीशांसाठी दोन शिफ्ट करण्यात आल्या आहेत. या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, सोमवार ते शुक्रवार, ते नवीन खटल्यांच्या सुनावणीसाठी 15 वेगवेगळ्या खंडपीठांवर बसतात आणि दररोज 60 प्रकरणांची सुनावणी करतात. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील सर्व न्यायाधीशांनी मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 या वेळेत पहिल्या शिफ्टमध्ये जुन्या खटल्यांची सुनावणी करावी. त्या दिवसांत दुपारच्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये 30 प्रकरणे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्यात आली होती, ज्यांची दोन तासांत सुनावणी व्हायची होती. म्हणजेच सरासरी 4 मिनिटांत एक केस निकाली काढायची होती. तथापि, CJI ने मंगळवारपासून खटल्यांची संख्या 30 वरून 20 केली आहे.
गेल्या आठवड्यातच न्यायाधीशांमधील कुजबुज सुरू झाली. शुक्रवारी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलण्यास नकार दिला होता. न्यायाधीशांनी सांगितले होते की त्यांनी संध्याकाळपर्यंत संपूर्ण प्रकरणाची फाईल वाचण्यासाठी काम केले आणि वकील दुसऱ्या दिवशीही ते वाचतील अशी अपेक्षा करू शकत नाही. पण, दुसऱ्या प्रकरणात त्याच खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलली. तेव्हा खंडपीठ म्हणाले, आम्हाला शेवटच्या क्षणी केसची फाइल मिळाली. त्यामुळेच आम्हाला ते वाचायला वेळ मिळाला नाही. ‘व्यवसायाची यादी’ दिवसा उशिरा प्रसिद्ध झाल्यामुळे प्रकरणाची फाईल न्यायाधिशांच्या दारात रजिस्ट्रीकडे पाठवण्यास विलंब झाला. शुक्रवारी दोन न्यायाधीशांच्या दुसऱ्या खंडपीठाने सांगितले की, एक वकील वारंवार सुनावणीच्या पुढील तारखेची मागणी करत होता, परंतु न्यायाधीशांनी त्याचे अपील फेटाळून लावले, कारण नवीन सूची प्रणालीनंतर, नियोजित तारखेला सुनावणी घेणे कठीण झाले आहे.