नवी दिल्ली: 31 ऑगस्ट 2022 रोजी म्हणजेच आजपासून देशांतर्गत विमान कंपन्यांना देशांतर्गत उड्डाणासाठी विमान भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. गेल्या 27 महिन्यांपासून, सरकारने हवाई भाड्याच्या लोअर आणि अपर कॅपवर लादलेली मर्यादा संपुष्टात आली आहे. कोरोना पूर्वीच्या काळात जसे होते, तसे एअरलाइन्स आता स्वतः विमान भाडे ठरवू शकतात.
या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात या निर्णयाची माहिती देताना नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले की, देशांतर्गत उड्डाण संचालनासाठी आणि हवाई प्रवासासाठी प्रवाशांच्या मागणीच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, देशांतर्गत विमान प्रवासासाठी हवाई भाडे बँड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 31 ऑगस्ट 2022 पासून ही योजना समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरं तर, मार्च 2020 मध्ये जेव्हा कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आला तेव्हा विमानसेवा बंद करण्यात आली होती. जेव्हा 25 मे 2020 पासून देशांतर्गत उड्डाणे सुरू झाली, तेव्हा सरकारने केवळ 33 टक्के उड्डाणे असलेल्या उड्डाणांना परवानगी दिली आणि विमान भाडे कमी आणि वरच्या मर्यादा निश्चित करणे सुरू केले. ज्यामध्ये एअरलाइन्स 40 मिनिटांच्या विमान प्रवासासाठी 2900 रुपयांपेक्षा कमी आणि 8800 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क घेऊ शकत नव्हते. यावर स्वतंत्रपणे जीएसटी भरावा लागत होता. लोअर क्लास विमान कंपन्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि अपर क्लास प्रवाशांच्या सोयीसाठी लागू करण्यात आला. मात्र 27 महिन्यांनंतर सरकारने ही प्रणाली मागे घेतली आहे.
नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही या निर्णयावर सांगितले होते की, हवाई इंधनाच्या किमती आणि त्याच दैनंदिन मागणीचा आढावा घेऊन देशांतर्गत उड्डाणाच्या विमान भाड्यावरील कमाल मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या क्षेत्रात स्थिरता आली आहे आणि आम्हाला देशांतर्गत हवाई वाहतुकीत प्रचंड वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर हवाई इंधनाच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली होती. त्यामुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. तिकिटाचे भाडे ठरवण्याचा अधिकारही त्यांना नव्हता. मात्र, अलीकडच्या काळात हवाई इंधनाच्या किमती कमी झाल्या आहेत.