मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवण्याचा मागील महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय मागे घेणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने बुधवारी मंजूर केले. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागवर निवडणुका होणार असलेल्या मागील सरकारचा निर्णय मागे घेण्यासाठी दुरुस्तीला पाठिंबा दिला. यथास्थिती कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा हवाला देत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने त्यास विरोध केला.
शिवसेना म्हणाली असंवैधानिक
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कोट्याशी संबंधित होते. ते म्हणाले की, वॉर्डांची संख्या 236 वरून 227 करण्याचा आमचा अध्यादेश आहे. यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. हे विधेयक सरकारइतकेच घटनाबाह्य असल्याचे शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत संख्या महत्त्वाची असते. आमच्याकडे बहुमत आहे. आम्ही घटनाबाह्य काम केलेले नाही. वॉर्डांची संख्या वाढवण्याच्या मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चौकशी करण्याची आमदार सदा सरवणकर यांची मागणीही शिंदे यांनी मान्य केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये आपण नगरविकास मंत्री असतानाही धोरण ठरवणे हा नेहमीच सामूहिक निर्णय असतो. अमीन पटेल (काँग्रेस) म्हणाले की, एका विशिष्ट पक्षाच्या फायद्यासाठी प्रभागाचे परिसीमन करण्यात आले असून ते मुंबईतील नागरिकांच्या हिताचे नाही. समाजवादी पक्षाचे रईस शेख म्हणाले की, एका विशिष्ट पक्षाला मदत करण्यासाठी वॉर्डांची सीमांकन ही हेराफेरी आहे. अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांना टार्गेट करण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. पटेल आणि शेख या दोघांनीही कोणत्याही पक्षाचे नाव घेतले नाही. अमित साटम (भाजप) म्हणाले की 2011 च्या जनगणनेत लोकसंख्येमध्ये 3.87 टक्के वाढ झाली होती आणि ती कमी वाढ असल्याने 2017 मध्ये प्रभागांची संख्या वाढली नाही.