मुंबई : महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आले आहे. याविरोधात मोहम्मद मुस्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्याचवेळी उस्मानाबादचे रहिवासी किशोर गजभिये यांनी उस्मानाबादचे नाव धाराशिव केल्याची फिर्याद दिली आहे.
पहिल्या सुनावणीत हायकोर्टाने काय म्हटले
या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी नकार दिला होता. न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर सी संत यांच्या खंडपीठाने ऑगस्टमध्ये अनेक सुट्ट्या असल्याने न्यायालयाचे कामकाज चालणार नाही, असे सांगितले होते. खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण करून पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट निश्चित केली.
राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारने 29 जून रोजी झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवसेनेत बंडखोरी करणारे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 16 जुलै रोजी मंत्रिमंडळात दाखल झाले आणि नवीन ठराव पास केला. यामध्ये औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्यास मान्यता देण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांनी काय केले आहेत आरोप
औरंगाबादचे नाव बदलण्याच्या विरोधात दाखल याचिकेत हा निर्णय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. 2001 मध्येही राज्य सरकारने औरंगाबाद शहराचे नामांतर करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण ते रद्द करण्यात आले होते, असा दावा त्यात करण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राजकीय कारणांसाठी शेवटच्या क्षणी अनधिकृतपणे औरंगाबादचे नामकरण केले होते. नाव बदलण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या निर्णयांचा राजकीय प्रभाव असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे धार्मिक आणि जातीय द्वेषाला चालना मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कायद्याने ते अवैध ठरवावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.