पुणे : महाराष्ट्र सरकारचे दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. शिंदे सरकारचा हा निर्णय विरोधी पक्षांना अजिबात आवडलेला नाही. सरकारच्या या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुणे शाखेने सोमवारी निषेध केला. गेल्या आठवड्यात विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घोषणा केली होती की दहीहंडी हा आता साहसी खेळ म्हणून गणला जाईल आणि त्यात सहभागी होणारे लोक 5% क्रीडा कोट्याखाली सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र असतील. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या तयारीत असलेल्या सरकारी नोकरीसाठी इच्छुकांची फसवणूक असल्याचे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादीच्या महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने एफसी रोडवर निदर्शने केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांनाही सरकारी नोकरी मिळेल, अशी आशा आहे, असे आंदोलकांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, सरकारने दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्यांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण जाहीर केले आहे. नागरिकांच्या मागणीनुसार विटी दांडू, मंगळागौर असे खेळ खेळणाऱ्यांनाही आरक्षण जाहीर केले जाईल, असे विधान राज्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांवर हा अन्याय आहे.
जगताप म्हणाले की, युवक स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीची तयारी करतात. निवडणुकीपूर्वी अशा घोषणा करून लोकांना फसवले जात आहे. राष्ट्रवादीचे शहर विभागाचे प्रवक्ते प्रदीप देशमुख म्हणाले की, राज्य सरकार राजकीय घोषणा करत असताना, ज्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी मूलभूत पात्रता आवश्यक आहे, अशा विशिष्ट पदासाठी दहीहंडी सहभागींची पात्रता कशी ठरवणार, हे सरकारने आधी स्पष्ट करावे. ते पुढे म्हणाले की, मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या शहरांमध्ये दहीहंडीचे आयोजन केले जाते, त्यामुळे ही राज्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या तरुणांची फसवणूक आहे.
तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शनिवारी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला की, गोविंदांना आर्थिक मदत देणे समजते, पण त्यांना क्रीडा कोट्यातील सरकारी नोकऱ्या देण्याचे निकष काय? ते पुढे म्हणाले की, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष काय असतील, त्यांच्या ट्रॅक रेकॉर्डचे काय होईल. हा निर्णय घेण्यापूर्वी क्रीडा विभागाचाही सल्ला घेण्यात आला नसल्याचे पवार म्हणाले. सरकार व्यक्तीच्या इच्छेनुसार निर्णय घेऊ शकत नाही. मात्र, यावेळी पवार कोणाचेही नाव घेणे टाळताना दिसले.