नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 5 आठवडे यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करणार असल्याचे सीजेआयच्या खंडपीठाने सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतील प्रभाग बदलाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या विशेष अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सरकारी वकिलांनी सांगितले की आम्हाला तपशीलवार लेखी आदेशाची प्रत पाहावी लागेल जेणेकरून आम्ही कायदेशीर मुद्द्यांवर पुढे जाऊ शकू, कारण अशा आदेशांमुळे बीएमसी निवडणुकांना विलंब होऊ शकतो. सध्या यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश असल्याने बीएमसीच्या निवडणुका अजून होणार नाहीत असे दिसते.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी कोटा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.