महाराष्ट्र : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात येणार विशेष खंडपीठ

सरकारी वकिलांनी सांगितले की आम्हाला तपशीलवार लेखी आदेशाची प्रत पाहावी लागेल जेणेकरून आम्ही कायदेशीर मुद्द्यांवर पुढे जाऊ शकू, कारण अशा आदेशांमुळे बीएमसी निवडणुकांना विलंब होऊ शकतो. सध्या यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश असल्याने बीएमसीच्या निवडणुका अजून होणार नाहीत असे दिसते.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी कोटा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.