मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू झालेला गोंधळ थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी रविवारी नांदेडमध्ये काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली. ही बंद दाराआड बैठक सध्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनली आहे. यामुळे सट्टा बाजार पुन्हा एकदा सजू लागला आहे. राजकारणाच्या प्रिझममधून ही बैठक पाहून अनेक अर्थही काढले जात आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदे सरकारच्या आढावा बैठकीला आल्यानंतर अब्दुल सत्तार हे चव्हाण यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटण्यासाठी गेले होते. ही बैठक सुमारे अर्धा तास चालली. विशेष म्हणजे यावेळी पक्षाच्या एकाही कार्यकर्त्याला आत येऊ दिले नाही.
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री अस्लम शेख यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या बंगल्यावर भेट घेतली होती. या भेटीनंतर अस्लम शेख लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे बोलले जात होते. एवढेच नाही तर त्यांच्यासोबत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचेही नाव समोर येत होते. हे दोन्ही नेते काँग्रेस सोडून शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होऊ शकतात, असे बोलले जात होते. मात्र, दोन्ही नेत्यांनी अशा प्रकारच्या अटकळांना ठामपणे नकार दिला आहे. मात्र अशोक चव्हाण यांच्या अब्दुल सत्तार यांच्या भेटीने या अटकळांना पुन्हा बळ मिळाले आहे.
सत्तार यांचे उत्तर
हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांचे मथळे होत असल्याचे पाहून अब्दुल सत्तार म्हणाले की, मी कृषीमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी गेलो होतो. ते म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दिवंगत वडील आणि माजी केंद्रीय मंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी माझ्या राजकीय कारकिर्दीत खूप मार्गदर्शन केले आहे. त्‍यामुळेच आज मी इथपर्यंत पोहोचले आहे. सत्तार इथेच थांबले नाहीत, ते म्हणाले की, चव्हाण यांना मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राची चांगली जाण आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या समस्यांचीही त्यांना जाण आहे.
शिष्टाचार भेट आणि दुसरे काही नाही
अब्दुल सत्तार म्हणाले की, अशोक चव्हाण यांच्यासोबतची माझी भेट केवळ शिष्टाचार म्हणून पाहिली पाहिजे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या या भेटीत काहीही गैर नाही. काही दिवसांपूर्वी चव्हाण हे त्यांच्या पक्ष नेतृत्वावर नाराज असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती. एवढेच नाही तर एकनाथ शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशीही ते सभागृहात गैरहजर होते.