मुंबई : महाराष्ट्रातील केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) वरील बंदी उठणार आहे. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळ लवकरच निर्णय घेणार आहे. तसे झाले तर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. 2014 पासून, नऊ गैर-भाजप शासित राज्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, मेघालय आणि मिझोराम यांनी थेट सीबीआय तपासांवर बंदी घातली आहे. पश्चिम बंगालमधील एका प्रकरणात चौकशीसाठी कोलकाता पोलीस आयुक्तांच्या निवासस्थानी गेलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना राज्य पोलिसांनी घराबाहेर हाकलून दिले. दिल्लीचे मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर कारवाई केल्याने सीबीआय पुन्हा चर्चेत आली आहे.
सीबीआयच्या निशाण्यावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे नेते
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मुंबईत निधनानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि मागील सरकारमधील पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांची चांगलीच चर्चा होती. एजन्सीच्या तपास यंत्रणेवर उद्धव ठाकरे चांगलेच नाराज होते. इतर राज्यांचा अभ्यास केल्यानंतर, ठाकरे सरकारने 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी सीबीआयला राज्यात तपासासाठी बंदी घातली होती, याचा अर्थ राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करू शकत नाही.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार ही बंदी हटवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची अडचण वाढू शकते.राज्यात सीबीआय सक्रिय झाल्यास त्यांच्या निशाण्यावर आधीच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे अनेक नेते आहेत.
सीबीआयवर बंदी असताना ईडी झाली सक्रिय
ठाकरे सरकारने सीबीआयवर बंदी घातली तेव्हा केंद्राचे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सक्रिय झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या काळात ईडीने शिवसेना नेते अनिल परब, संजय राऊत, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक, अनिल देशमुख यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. त्यापैकी मलिक, देशमुख आणि राऊत यांनाही तुरुंगात जावे लागले, तर ईडीच्या रडारवर आलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांपैकी परब वगळता बाकीचे भाजपच्या कोर्टात आले आहेत.
न्यायालयाने सीबीआयला म्हटले पिंजऱ्यातील पोपट
सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप देशात नेहमीच होत आला आहे. ज्या राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची आहेत, त्या राज्यांमध्ये सीबीआय अधिक सक्रिय झाली आहे. याबाबत न्यायालय वेळोवेळी सीबीआयला ताकीदही देत आहे. 2013 मध्ये एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट म्हटले होते. 2021 मध्ये मद्रास हायकोर्टाने एका सुनावणीदरम्यान टिपणी केली होती की, केंद्र सरकारने पिंजऱ्यातील पोपटाप्रमाणे असलेल्या सीबीआयला मुक्त करावे.
2014 नंतर सर्वाधिक प्रकरणे आहेत सीबीआयकडे
केंद्रात (2014) विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर अनेक प्रकरणे सीबीआयकडे जाऊ लागली. केंद्रातील भाजप सरकार सीबीआयचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी वारंवार केला आहे. सीबीआय ही केवळ केंद्र सरकारची बाहुली बनली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर विरोधी पक्षांनीही आक्रमक भूमिका घेत सीबीआयला आपापल्या राज्यात तपास करू देण्यास नकार दिला.