महाविकास आघाडी सरकारने 168 प्रकरणात सीबीआयला दिली नव्हती संमती, शिंदे सरकार आता निर्णय मागे घेण्याच्या तयारीत


मुंबई: महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला दिलेली ‘सामान्य संमती’ मागे घेण्याचा पूर्वीचा महाराष्ट्र विकास आघाडी (MVA) सरकारचा निर्णय शिंदे सरकार मागे घेणार आहे. अशा प्रस्तावावर गृह विभाग काम करत असून, तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 च्या कलम 6 अंतर्गत CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. केंद्र सरकार विरोधकांसाठी शस्त्रे म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करत असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले होते.

या राज्यांनीही सीबीआयला दिलेली नाही सर्वसाधारण संमती
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि मेघालय या आठ बिगर भाजपशासित राज्यांनी 2015 पासून सीबीआयला दिलेली ही सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. या माघारीचा अर्थ असा आहे की केंद्रीय तपास संस्थेला एकतर राज्य सरकारची विशिष्ट परवानगी घ्यावी लागेल किंवा राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयात जावे लागेल.

राज्यसभेत असे सांगण्यात आले
मार्चमध्ये, राज्यसभेला माहिती देण्यात आली की महाराष्ट्र सरकारच्या सहमतीमुळे 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँकिंग फसवणुकीच्या 101 प्रकरणांमध्ये सीबीआय तपास सुरू करू शकले नाही. राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, ते (सर्वसाधारण परवानगी पुनर्संचयित करणे) सरकारच्या यादीत आहे आणि ते लवकरच योग्य प्राधिकरणासमोर (राज्य मंत्रिमंडळ) आणले जाईल.

पूर्वीच्या सरकारपुढे प्रलंबित आहेत अनेक प्रकरणे
बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे अनेक विनंत्या प्रलंबित आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. हिंदुस्तान टाईम्सच्या मते, जुलैमध्ये राज्यसभेत सादर केलेल्या डेटामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने केलेल्या 91 विनंत्या गेल्या सहा महिन्यांत आघाडी सरकारकडे प्रलंबित होत्या. सीबीआयच्या तपासासाठी संमती मागणाऱ्या 221 विनंत्या सहा राज्यांकडे प्रलंबित होत्या, महाराष्ट्रात सर्वाधिक (168) 29,000 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.