मुंबई: महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी गुरुवारी सांगितले की, पक्षांतर विरोधी कायदा रद्द केला पाहिजे, कारण तो विरोधी पक्षांच्या आमदारांना लोकविरोधी निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंधित करतो. ते विधानसभेत म्हणाले, पक्षांतरविरोधी कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा. जर माझा पक्ष माझ्या प्रदेशाच्या विरोधात काम करत असेल, तर मी त्यांच्या धोरणांविरुद्ध बोलू शकत नाही. अशी व्यवस्था का आहे? ज्यांनी आम्हाला मतदान केले त्यांना आम्ही जबाबदार नाही का?
राज्यातील पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विरोधकांनी मांडलेल्या ठरावावरील चर्चेत सहभागी होताना माजी मंत्री यांनी हे वक्तव्य केले. ते यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते आणि शिंदे गटाने बंड केल्यानंतर ते सध्याच्या नेतृत्वाचे समर्थक मानले जातात.
कायदा काय आहे पक्षांतर विरोधी ?
पक्षविरोधी कायद्यात एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना दंड करण्याची तरतूद आहे. संसदेने 1985 साली दहाव्या अनुसूचीच्या रूपात संविधानात त्याचा समावेश केला. आमदारांना वारंवार पक्ष बदलण्यापासून परावृत्त करून सरकारला स्थैर्य आणणे हा त्याचा उद्देश होता. 1967 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर, आमदारांनी पक्षांतर केले आणि अनेक राज्य सरकारांना सत्तेवरून बेदखल केले.
कधी होते पक्षांतर ?
कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांची बाजू बदलण्याच्या तीन परिस्थिती आहेत. प्रथम, त्यांनी स्वेच्छेने त्यांच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडले पाहिजे. दुसरे, जेव्हा खासदार आणि आमदार स्वतंत्रपणे निवडून आले आणि नंतर पक्षात सामील झाले. तिसरे, जेव्हा आमदार किंवा खासदाराचे नामनिर्देशन केले जाते आणि तो 6 महिन्यांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होतो. या तीनपैकी कोणत्याही परिस्थितीत, कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास, पक्षांतर करणाऱ्या आमदार किंवा खासदाराला शिक्षा होते. अशा परिस्थितीत सभासदांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांना असतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार खासदार किंवा आमदार त्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.