जम्मू काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० हटविल्यानंतर येथे सर्वात मोठा बदल घडून येत असून नोव्हेंबर डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच गैर काश्मिरी नागरिक मतदान करू शकणार आहेत. त्यामुळे लदाख केंद्रशासित प्रदेश केल्यावर कमी झालेली मतदारांची संख्या सुमारे २५ लाखांनी वाढणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या घोषणेनुसार या भागात राहत असलेले सैनिक, जवान आणि परप्रांतीय कामगार आता त्यांच्या राहत्या ठिकाणीच मतदार यादीत नाव नोंदवून मतदान करू शकतील.
यामुळे जम्मू काश्मीर मधील राजकीय समीकरणे बदलणार असून याचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला होईल असे आरोप केले जात आहेत. नॅशनल फ्रंटचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी ‘भाजपने विजयासाठी मतदार आयात’ केल्याचा आरोप केला आहे. नव्या आकडेवारीनुसार यंदाच्या यादीत ३० टक्के नवे मतदार आहेत. त्यात सर्वाधिक संख्या सेनेच्या जवानांची असून त्यानंतर कामानिमित्त आलेले आणि येथे राहणारे उत्तर प्रदेश, बिहार येथील कामगार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार आरपीए च्या नियमानुसार एखाद्या नागरिकाला हवे तेथे मतदार कार्ड बनविता येईल मात्र त्यासाठी त्याला त्या भागात राहणे बंधनकारक आहे. जम्मू काश्मीर मधील नवे मतदार खरोखरच तेथे राहतात कि नाही याची खातरजमा निवडणूक अधिकारी करून घेणार आहेत. राज्यातून कलम ३५ ए काढून टाकल्यामुळे आता या राज्यात अन्य कोणत्याही राज्यात राहणारे नागरिक मालमत्ता खरेदी करू शकतात. जम्मू काश्मीर मध्ये विधानसभेच्या एकूण ९० जागा असून सात जागा अनुसूचित जाती आणि ९ जागा अनुसूचित जमाती साठी राखीव आहेत.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणूक आकडेवारी नुसार येथे ७८.४ लाख मतदार होते. लदाख वेगळे केल्याने ७६.७ लाख मतदार राहिले होते, त्यात आता २५ लाख नव्या मतदारांची भर पडणार आहे.