नवी दिल्ली – 18 जुलैपासून जीएसटीच्या संदर्भात लागू झालेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घर भाड्याने घेण्यावरही जीएसटी भरावा लागत आहे. जीएसटी कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेल्या लोकांनी हे केले पाहिजे.
18 जुलैपासून, जीएसटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत अशा सर्व भाडेकरूंना घराच्या भाड्यावर 18 टक्के दराने जीएसटी भरावा लागेल. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर निश्चित करण्यात आलेला जीएसटी 18 जुलैपासून लागू झाला आहे.
नवीन तरतुदींनुसार, आता जीएसटी नोंदणीकृत व्यावसायिकांनी व्यवसाय करण्यासाठी कोणतेही घर भाड्याने घेतल्यास, त्यांना भाड्यावर 18 टक्के दराने जीएसटी भरणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी केवळ व्यावसायिक मालमत्तेवर जीएसटी आकारला जात होता. जर एखादे घर किंवा मालमत्ता कॉर्पोरेट हाऊस किंवा व्यक्तीने निवासी वापरासाठी भाड्याने घेतले असेल, तर त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही.
जीएसटीच्या नवीन तरतुदींनुसार, भाडेकरू जीएसटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि जीएसटी भरण्यास पात्र असेल, तरच घराच्या भाड्यावर जीएसटी भरावा लागेल. त्याचबरोबर घरमालकाला कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी भरावा लागणार नाही.
याशिवाय जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत अशा सर्व व्यक्ती जे भाड्याच्या मालमत्तेतून आपली सेवा देतात, त्यांना 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. इथे लक्षात ठेवायचा मुद्दा हा आहे की जर पगारदार किंवा पगारदार व्यक्तीने निवासी घर किंवा घर भाड्याने घेतले, तर त्याला जीएसटी भरावा लागणार नाही.
जीएसटी कायद्यातील बदलांची घोषणा जून महिन्यात झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 47व्या बैठकीनंतर करण्यात आली होती. जीएसटीचे नवीन नियम भाड्याच्या संदर्भात लागू होणाऱ्या कंपन्यांच्या कक्षेत येतील, जे निवासी मालमत्ता गेस्ट हाऊस म्हणून वापरण्यासाठी घेतात किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मोफत निवास सुविधा देतात.