मुंबई – महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नुकतेच राज्य सरकारला सहा महिन्यांच्या आत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी नोकऱ्यांच्या तरतूदीबाबत ‘स्पष्ट धोरण’ तयार करण्यास सांगितले आहे. ही सूचना विशेषत: पोलीस विभागाशी संबंधित होती कारण अर्जदाराने पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या पदासाठी अर्ज केला आहे आणि त्याला विशिष्ट शारीरिक चाचणी द्यावी लागेल. पॅनेलने राज्यातील संबंधित विभागांना 2014 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले, ज्यामध्ये म्हटले होते की ते ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिक (SEBCs) मानतील. म्हणून वागण्यासाठी पावले उचला आणि सर्व विस्तारित.
एका ट्रान्सजेंडर उमेदवाराने केली आहे ही याचिका
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी आणि सार्वजनिक नियुक्त्यांसाठी आरक्षणाचे प्रकार. याचिकेत निकालाचा हवाला देऊन विवादित जाहिरातीतील 800 पदांच्या भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवण्याची मागणी केली होती. MAT चेअरपर्सन न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्यासमोर 1 ऑगस्ट रोजी एका अर्जदाराच्या अर्जावर सुनावणी सुरू होती ज्याने ट्रान्सजेंडर असल्याचा दावा केला होता आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) तिला PSI पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी मागितली होती. सूचना मागवल्या होत्या. परवानगी देण्यासाठी. 23 जूनच्या जाहिरातीत ट्रान्सजेंडर उमेदवार म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे. अर्जदाराने ट्रान्सजेंडरसाठी पदांच्या आरक्षणासाठीही प्रार्थना केली.
उमेदवाराला प्राथमिक परीक्षेची परवानगी मिळाली
अॅडव्होकेट क्रांती एलसी यांनी सादर केले की अर्जदार जन्माने पुरुष होता परंतु नंतर स्त्री लिंग निवडले, आणि म्हणून ट्रान्सजेंडर उमेदवार म्हणून या पदासाठी अर्ज केला कारण MPSC द्वारे पर्याय प्रदान केला होता. अर्जदारानेही महिला उमेदवार म्हणून विचार करण्याची मागणी केली. एमपीएससीने म्हटले आहे की अर्जदाराला 8 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या प्राथमिक परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाईल. अर्जदाराच्या वकिलाने 2014 च्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्याने ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या अनेक अधिकारांना मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी काही जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले होते. राज्यघटनेनुसार लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही, असे अर्जदाराने म्हटले आहे.