मुंबई : महाराष्ट्रातील शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप सरकारचा 5 ऑगस्ट रोजी होणारा मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार टांगणीला लागल्याने आता मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात मंत्र्यांअभावी अनेक विभागांच्या कामांवर परिणाम होत असून, त्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली आहेत.
मुख्य सचिवांनी जारी केले आदेश
मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय, तत्काळ आवश्यक असलेले अनेक आदेश, सर्व अधिकार मंत्र्यांकडे आहेत. गेल्या महिन्यापासून गृह, महसूल आणि शहरी विकास मंत्रालयात अनेक अपील प्रलंबित आहेत. त्याचवेळी नवीन सरकार स्थापन होऊन 36 दिवसांहून अधिक काळ लोटला असला तरी अद्याप मंत्रिमंडळाची स्थापना झालेली नाही. मंत्रिमंडळ स्थापन न झाल्याने त्याचा परिणाम आता विभागांवर होत आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे सर्व अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जारी केले आहेत.
करावी लागेल अजून प्रतीक्षा
5 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाचा संभाव्य विस्तार होणार होता. म्हणजेच महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मुद्द्यावर दिल्लीत पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची भेट घेतली.
सर्व काही ठरले आहे, तरीही शपथविधी नाही..
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत गुरुवारी चित्र स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार 5 ऑगस्टला होणार होता. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होऊन बऱ्याच कालावधीनंतर सरकारमधील मंत्र्यांबाबत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) मध्येही समझोता झाला आहे. भाजपच्या कोट्यातील आठ आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत, तर शिंदे यांच्या गटातील सात आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. मात्र या यादीत महाराष्ट्राच्या मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या अनेक ज्येष्ठ आमदारांची पत्ते कापण्यात आले आहेत.