नवी दिल्ली – आज, पंतप्रधान मोदींसह कायदा मंत्री आणि CJI NV रमण यांनी अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला हजेरी लावली. यादरम्यान, सरन्यायाधीशांनी उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना, देशातील तरुणांच्या भूमिकेचे महत्त्व आणि न्याय देण्यासाठी काही योग न्यायाधीश, वकील आणि सरकार यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. आजही अनेक प्रलंबित प्रकरणांमध्ये लोकांना न्याय न मिळाल्याने सरन्यायाधीश व्यथित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेत नवे बदल करून कार्यपद्धती मजबूत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले.
वास्तविक, अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची बैठक आज विज्ञान भवन, दिल्ली येथे होत आहे. यावेळी देशाची न्यायालयीन रचना आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठीचे प्रयत्न यावर प्रकाश टाकण्यात आला.
मंचावर उपस्थित असलेले सरन्यायाधीश एनव्ही रमण म्हणाले, आमची खरी ताकद तरुणांमध्ये आहे. जगातील 1/5 तरुण भारतात राहतात. कुशल कामगार हे आपल्या कर्मचार्‍यांपैकी केवळ 3% आहेत. आपल्याला आपल्या देशाच्या कर्मचाऱ्यांचा वापर करण्याची गरज आहे आणि भारत आता जागतिक अंतर भरून काढत आहे.
ते पुढे म्हणाले, बहुसंख्य न्यायमूर्ती वितरण यंत्रणेच्या पद्धती पाळत नाहीत. न्याय मिळवणे हे सामाजिक मुक्तीचे साधन आहे. आज जर आपण न्याय लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचवू शकलो, तर त्याचे श्रेय न्यायाधीश, वकील आणि सरकारला जाते आणि आपण त्यांचे आभार मानले पाहिजेत.
सरन्यायाधीश म्हणाले, जिल्हा न्यायिक अधिकारी हे बहुसंख्य लोकसंख्येसाठी संपर्काचे पहिले बिंदू आहेत. न्यायव्यवस्थेबद्दलचे जनमत जिल्हा न्यायव्यवस्थेच्या अनुभवावर आधारित आहे. जिल्हा न्यायपालिकेचे बळकटीकरण ही काळाची गरज आहे.
त्याच वेळी, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या वेळी घोषणा केली की 16 जुलैपासून ‘रिलीज UTRC@75’ मोहीम सुरू होत आहे. याद्वारे, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) कैद्यांची ओळख करेल. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी न्याय वितरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.