मुंबई : मुंबईतील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल 19 ऑगस्टपर्यंत तयार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले. त्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन करा. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मानवनिर्मित आपत्तींना असुरक्षित असलेल्या बांधकामांसाठी 2009 च्या विशेष नियमांबाबत अंतिम अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
हे आहे संपूर्ण प्रकरण
सरकारने गुरुवारी खंडपीठाला सांगितले की 2034 विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) मध्ये मसुदा नियमांचा समावेश करण्यापूर्वी एक समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार महिने लागतील, असे सरकारने सांगितले, तेव्हा न्यायालयाने सांगितले की, तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे, जी पूर्ण झालेली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला नियम लागू करण्याच्या योजनेबाबत आठवडाभरात माहिती देण्यास सांगितले.
तत्पूर्वी, 11 एप्रिल रोजी खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले की, ते आपल्या संपूर्ण निष्क्रियतेचे समर्थन करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, वेळ निघून गेल्यामुळे आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे यापुढे मसुदा नियमांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यात म्हटले आहे की नियमांचा पुनर्विचार केला जाणार होता परंतु संबंधित कागदपत्रे 2012 मध्ये मंत्रालय, सरकारचे प्रशासकीय मुख्यालय येथे लागलेल्या आगीत नष्ट झाली.