मुंबई : मराठा समाजाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा जीआर रद्द केला आहे, ज्याद्वारे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना EWS आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता.
मराठा समाजाला EWS प्रवर्गात शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळत होते. इतर कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाच्या कक्षेत न येणाऱ्या गरजू लोकांसाठी EWS अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जीआर रद्द केल्याने मराठा तरुणांना यापुढे EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाचा EWS अंतर्गत 10 टक्के कोट्यात समावेश केला. मात्र ईडब्ल्यूएस श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या अनेकांनी राज्य सरकारच्या जीआरला आव्हान दिले होते. त्या याचिका मान्य करताना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा जीआर रद्द केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अशोक चव्हाण म्हणाले की, एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनपेक्षित आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे, असे त्यांनी ट्विट केले आहे.
विशेष म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिली आहे. आता मराठा समाजासाठी EWS आरक्षण संपुष्टात येणे हा दुहेरी धक्का मानला जात आहे.