मुंबई : माजी उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदे सरकारवर हल्लाबोल करत किमान पावसाळी अधिवेशन बोलवा, असे म्हटले आहे. राज्याचा मोठा भाग पुरामुळे बाधित झाला आहे. त्याची काळजी घेण्यासाठी मंत्री नाही, पालकमंत्री नाही. राज्याची अवस्था वाईट आहे. अजित पवार म्हणाले, 25 जुलै आला, अजून पावसाळी अधिवेशन सुरू झालेला नाही. ते कधी सुरू होणार हेही ठरलेले नाही. सरकार बहुमतात असेल, तर अधिवेशन का बोलावले जात नाही? आमदारांना आपल्या समस्या विधिमंडळात मांडायच्या आहेत, मात्र जाणीवपूर्वक मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने अधिवेशन बोलावले जात नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्लीत येतात आणि जातात, तरीही ते मंत्रिमंडळ विस्तार करत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचा खरपूस समाचार घेत ते म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांनी आमच्यासोबत काम केले होते, आता तेच कामे थांबवत आहेत.
खोतकर यांनी घेतली शिंदे यांची भेट
आदित्य ठाकरेंच्या शिवसंवाद यात्रेच्या पाठीशी उभे असलेले आणि चार दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंना कधीही न सोडण्याची शपथ घेणारे अर्जुन खोतकर यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यांची भेट तासभर चालली. आता तुम्ही कोणासोबत आहात, असा प्रश्न खोतकरांना विचारला असता, मी बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत आहे, असे उत्तर दिले. दुसरीकडे, खोतकर हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.
शिंदे कॅम्पविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने घेतली धाव
एकनाथ शिंदे छावणीच्या विरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. शिवसेनेला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज शिंदे गटाच्या वतीने निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आला आहे. अलीकडेच, निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना त्यांच्या निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्य-बाण’ वर आपापल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.
सुभाष देसाई यांनी दाखल केली याचिका
शिवसेनेच्या उद्धव गटाच्या वतीने सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ते पक्षाचे सरचिटणीस असून याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला पक्षकार बनवण्याची विनंती करत असल्याचे अर्जात म्हटले आहे. या प्रकरणातील सर्व अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे अर्जात म्हटले आहे. आयोगाला पत्र लिहून कारवाई करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. देसाई यांनी राज्यपालांचा 30 जूनचा निर्णय मनमानी आणि घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी निमंत्रित केले होते.