मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी (21 जुलै) मुंबईतील आरे कॉलनीतील मेट्रो-3 कारशेडच्या बांधकामावरील बंदी उठवली आहे. 30 जून रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर आरे मेट्रो कारशेडचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नागरी विकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, आम्ही संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली आहे आणि हे प्रकरण कॅबिनेटसमोर आणण्याची गरज नाही. आम्ही अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (MMRC) प्रस्ताव तयार करण्यास आणि कंत्राटदारांना एकत्र करण्यास सांगितले आहे.
वृत्तपत्राने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, नगर विकास विभाग आणि एमएमआरसीने 20 जुलै रोजी राजकीय पातळीवर या विषयावर चर्चा केली होती. 2019 मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने पर्यावरणाच्या चिंतेचे कारण देत आरे मेट्रो रेल कारशेडचे काम थांबवले होते.
या प्रकल्पात शेकडो झाडे तोडली जाणार असल्याने आरे परिसरात कारशेड उभारण्याच्या निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध झाला होता. नंतर ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने हा प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याची घोषणा केली.
कारशेड कांजूरमार्गला हलवल्यास आणखी झाडे कापली जातील, प्रकल्पाला विलंब होईल आणि कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होईल, असे फडणवीस म्हणाले होते. मात्र, नंतर कांजूरमार्ग येथे कारशेड बांधण्याची योजना रखडली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2020 रोजी कांजूरमार्ग परिसरात मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी 102 एकर जागा देण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई केली होती.
यापूर्वी ऑक्टोबर 2019 मध्ये, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने कारशेड बांधण्यासाठी परिसरातील 2,000 झाडे तोडली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परिसरातील झाडे तोडण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत ही झाडे तोडण्यात आली.
झाडे तोडल्यानंतर स्थानिक आदिवासींनी शहरभर निदर्शने केली. त्यानंतर पोलिसांनी आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याचा निषेध करणाऱ्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांसह किमान २९ जणांना अटक केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (राष्ट्रवादी) आमदार जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी आणि शिवसेना नेत्या आणि माजी महापौर शुभा राऊळ यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.
द वायरच्या वृत्तानुसार, आता वर्षांनंतर चिंताग्रस्त मुंबईकर पुन्हा एकदा आरे कॉलनीतील कारशेडच्या बांधकामाविरोधात उभे ठाकले आहेत.
आरेमध्ये मेट्रो-3 कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव प्रथम 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडला होता, ज्याला स्थानिक एनजीओ वनशक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
यानंतर फडणवीसही हाच प्रस्ताव घेऊन पुढे गेले, मात्र कारशेडसाठी आरेतील झाडे तोडण्यास पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी कडाडून विरोध केला.
2019 मध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस युतीची सत्ता आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय फिरवून कांजूर मार्गावरील पूर्व उपनगरात मेट्रो-3 कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ठाकरे सरकारनेही आरेला आरक्षित जंगल घोषित केले होते.
परंतु, 30 जून रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाकरे सरकारचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला.
आरे वनक्षेत्र हे मुंबईच्या उपनगरातील गोरेगावमधील हिरवेगार क्षेत्र आहे. 1,800 एकरांवर पसरलेल्या या वनक्षेत्राला शहराचे ‘हिरवे फुफ्फुस’ म्हणूनही ओळखले जाते. आरेच्या जंगलात बिबट्यांशिवाय जवळपास 300 प्रजातींचे प्राणी आढळतात. ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला जोडलेले आहे.
पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते, जंगल केवळ शहरातील लोकांना ताजी हवा देत नाही, तर ते वन्यजीवांसाठी एक प्रमुख नैसर्गिक अधिवास देखील आहे आणि त्यापैकी काही स्थानिक प्रजाती आहेत. या जंगलात सुमारे पाच लाख झाडे असून अनेक नद्या आणि तलाव येथून जातात.