मुंबई : महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सध्या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि न्यायालयीन कामकाजाचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. न्यायालयीन कामकाज आणि मंत्रिमंडळ विस्तार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. लवकरच महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू, असे फडणवीस म्हणाले. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फडणवीस प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणावर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
फडणवीस म्हणाले की, एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात अतिशय चांगला युक्तिवाद केला जो समाधानकारक होता. साळवे यांनी हे प्रकरण घटनापीठाचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर सुनावणी होणे गरजेचे आहे. आमची बाजू भक्कम असून, निर्णयही आमच्या बाजूने येईल, असा विश्वास असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
कोणीही अपात्र होणार नाही
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला एकमेकांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवण्याची कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद…
या प्रकरणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींच्या कामकाजाला स्थगिती देताच. त्यानंतर लगेचच राज्यपालांच्या हस्ते फ्लोअर टेस्ट घेण्यात आली. अपात्रतेच्या कारवाईला न्यायालय स्थगिती देऊ शकते पण दहाव्या अनुसूचीतील कारवाईला स्थगिती कशी देणार? ते म्हणाले की, हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील आहे.
त्यामुळे त्याची लवकर सुनावणी आणि निपटारा आवश्यक आहे. ते थांबवण्यासाठी पक्षांतर कायदा करण्यात आल्याचे सिब्बल म्हणाले. महाराष्ट्रात आता त्याच कायद्याचा आधार घेऊन पक्षांतराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. कपिल सिब्बल म्हणाले की, याप्रकरणी दिरंगाई करणे म्हणजे लोकशाहीला धोका आहे. अशा प्रकारे, प्रत्येक राज्यातील सरकारे पाडली जाऊ शकतात.