वॉशिंग्टन : विस्तारवादी चीनच्या वृत्तीने संपूर्ण जग हैराण झाले आहे. लहान आणि कमकुवत शेजारी देशांवर चीन सातत्याने वर्चस्व मिळवत आहे. मात्र, त्याचे विस्तारवादी धोरण भारतासमोर सातत्याने अपयशी ठरत आहे. कूटनीती असो वा लष्करी कारवाई, भारत प्रत्येक भाषेत चीनला चोख प्रत्युत्तर देत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेलाही भारताकडून आशा आहेत.
चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला आहे. नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ऍक्ट (NDAA) मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने मंजुरी दिली आहे. आता भारताने रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यास अमेरिकेच्या खासदारांचा आक्षेप नाही. वास्तविक, अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनी भारतासाठी CAATSA कायद्याअंतर्गत निर्बंधातून सूट देण्याची मागणी केली होती.
काय आहे CAATSA कायदा?
या कायद्यानुसार, अमेरिका आपल्या प्रतिस्पर्धी देशांकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करते. इराण, उत्तर कोरिया किंवा रशियाशी व्यवहार करणाऱ्या देशांवर अमेरिका CAATSA अंतर्गत निर्बंध लादते. प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी असूनही हा प्रस्ताव आता कायद्याचा भाग नाही. त्याला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी अमेरिकी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर करावा लागेल.
देण्यात आला चीनकडून आलेल्या धमकीचा हवाला
भारताने रशियाकडून S-500 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्यामुळे अमेरिका CTSA कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार करत आहे. या प्रकरणी भारताची बाजू घेत रो खन्ना म्हणाले होते की, भारताला संरक्षण गरजांसाठी जड रशियन शस्त्रास्त्र प्रणालींची गरज आहे. त्यामुळे त्याला CAATSA अंतर्गत निर्बंधातून सूट देण्यात यावी. रशिया आणि चीन यांच्यातील घनिष्ठ भागीदारी पाहता, आक्रमकांना रोखणे अमेरिका-भारत संरक्षण भागीदारीच्या हिताचे असेल. खरं तर, भारताने ऑक्टोबर 2018 मध्ये रशियासोबत S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीच्या 5 स्क्वाड्रनसाठी 5.43 अब्ज डॉलरचा करार केला होता.