मुंबई – महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले आहे. पेट्रोलच्या दरात 5 रुपयांनी, तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नव्या सरकारने राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचा मानस यापूर्वीच व्यक्त केला होता. आता या निर्णयाला सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.
केंद्राने दीड महिन्यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या होत्या. केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 8 आणि 6 रुपयांनी कमी केले होते. यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
तुम्हाला सांगतो की, सध्या मुंबईत गुरुवारी (14 जुलै) पेट्रोलचा दर 111.35 रुपये/लिटर आहे. मात्र आता ते 106.35 रुपये/लिटर इतके कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईत सध्या डिझेलचा दर 97.28 रुपये/लिटर आहे. आतापासून ते 94.28 रुपये/लिटर दराने उपलब्ध होईल.
महाराष्ट्रात गुरुवारी मध्यरात्रीपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर लागू होणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मंत्रालय’मध्ये पत्रकारांशी बोलताना सरकारच्या या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
त्याचवेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय शिवसेना-भाजप सरकारच्या लोककल्याणाच्या बांधिलकीचा एक भाग असल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर 6 हजार कोटींचा बोजा पडल्याने सरकारच्या विकासकामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
आणीबाणीत आंदोलन करणाऱ्यांना पेन्शन बहाल
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याबरोबरच, शिंदे सरकारने 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणलेली योजना पुनर्संचयित केली, ज्या अंतर्गत 1975 मध्ये आणीबाणीच्या काळात आंदोलन केलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांना पेन्शन दिली जाणार होती. खरे तर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही योजना रद्द केली होती.
या योजनेंतर्गत कामगारांना 1975 ते 1977 या काळात आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात घालवलेल्या कालावधीच्या आधारे पाच हजार ते दहा हजार रुपये पेन्शन मिळणार होती. म्हणजे आणीबाणीच्या काळातच जर एखादी व्यक्ती तुरुंगात गेली असेल तर त्याला पाच हजार रुपये पेन्शन मिळत असे आणि जे तीन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ तुरुंगात गेले, त्यांना 10 हजार रुपये पेन्शनची तरतूद करण्यात आली.