नवी दिल्ली – व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) सेवा कंपनी सर्फशार्कने भारत सोडत असल्याचे म्हटले आहे. सर्फशार्कने व्हीपीएनबाबत सरकारच्या नवीन नियमांवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील आठवड्याच्या सुरुवातीला ExpressVPN ने भारतात आपली सेवा बंद करण्याची घोषणा केली होती.
खरं तर, भारत सरकारने व्हीपीएनसंदर्भातील आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, व्हीपीएन कंपन्यांना वापरकर्त्यांचा डेटा पाच वर्षांसाठी सुरक्षित ठेवावा लागेल आणि गरज पडल्यास तो अधिकाऱ्यांना द्यावा लागेल. सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या VPN कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे. NordVPN सारख्या कंपन्यांनी आधीच सांगितले होते, की जर सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही किंवा इतर कोणताही पर्याय दिला नाही, तर त्यांना भारतीय बाजारातून त्यांचा व्यवसाय काढून घेण्यास भाग पाडले जाईल.
कंपनीचा सर्व्हर बंद राहील
सर्फशार्कने एका निवेदनात म्हटले आहे की नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी ते आपले भारतीय सर्व्हर बंद करेल. लंडन आणि सिंगापूरमधील फिजिकल सर्व्हरसह फिजिकल सर्व्हरऐवजी व्हर्च्युअल सर्व्हर वापरणार असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे. व्हर्च्युअल सर्व्हरसह, वापरकर्त्यांना भारतीय IP पत्ता मिळेल. यापूर्वी एक्सप्रेसव्हीपीएननेही असेच विधान केले होते. दोन्ही कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना असेही सांगितले आहे की भारतीय वापरकर्त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही, कारण त्यांना आभासी सर्व्हरमध्ये कोणतीही समस्या येणार नाही. त्याचा अनुभव पूर्वीसारखाच राहील. व्हीपीएन कंपन्यांनी असेही म्हटले आहे की त्यांनी भारत सोडणे आयटी क्षेत्रासाठी चांगले नाही.
VPN सेवेच्या अभावामुळे गोपनीयता धोक्यात
सर्फशार्कने एका डेटाचा हवाला दिला ज्यामध्ये म्हटले आहे की व्हीपीएन सेवेच्या अनुपस्थितीमुळे, वापरकर्त्यांची गोपनीयता धोक्यात येईल. 2004 मध्ये, 14.9 अब्ज खात्यांचा डेटा लीक झाला होता, त्यापैकी 254.9 दशलक्ष खाती फक्त भारतीय वापरकर्त्यांची होती. अशा परिस्थितीत व्हीपीएन सेवेवर असे निर्बंध लादणे योग्य नाही.
सरकारने काय म्हटले आहे VPN बद्दल ?
CERT, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या एजन्सीने गेल्या आठवड्यात एका आदेशात म्हटले आहे की VPN सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांची नावे, ईमेल आयडी आणि आयपी पत्त्यांसह पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ डेटा संग्रहित करावा लागेल. व्हीपीएन कंपनीची नोंदणी कोणत्याही कारणास्तव रद्द झाल्यास, त्यानंतरही डेटा मागता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, व्हीपीएन कंपनी बंद किंवा बंदी घातल्यानंतरही तिला सरकारला डेटा द्यावा लागेल. VPN संबंधी नवीन कायदा 28 जून 2022 पासून लागू होत आहे. सर्व सेवा पुरवठादारांनी त्यांच्या सिस्टममध्ये अनिवार्यपणे लॉगिन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणजे काय?
व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) हे एक नेटवर्क आहे जे तुमचा डेटा एन्क्रिप्ट करते आणि तुमचा IP अॅड्रेस लपवते. अशा परिस्थितीत तुमची इंटरनेट ओळख जगापासून लपून राहते. तुम्ही सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कवर व्हीपीएन देखील वापरू शकता. VPN चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमचा मागोवा घेतला जात नाही. तुम्ही काय शोधत आहात, तुम्ही संगणक किंवा मोबाईलवर काय करत आहात याची कोणालाच माहिती नसते, तर जेव्हा तुम्ही ओपन नेटवर्कमध्ये काही सर्च करता तेव्हा सर्व प्रकारच्या साइट्स तुमची माहिती कुकीजच्या माध्यमातून घेतात आणि जाहिरातीत वापरतात. आजकाल, व्हीपीएनचा वापर फसवणूक आणि गुन्ह्यांसाठी देखील केला जात आहे, ज्याबद्दल सरकार चिंतेत आहे.