नवी दिल्ली – पश्चिम बंगाल सरकारने जाहीर केले आहे की इलेक्ट्रिक दुचाकी किंवा चार चाकी वाहन खरेदी करणाऱ्यांना यापुढे मोटार वाहनांसाठी नोंदणी शुल्क आणि इतर कर भरावे लागणार नाहीत. सीएनजी वाहने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांनाही राज्यात अशीच सूट देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार म्हणते, की नवीन कार किंवा दुचाकी खरेदीदार जे इलेक्ट्रिक वाहने किंवा सीएनजी निवडतात त्यांना नोंदणी शुल्क आणि इतर कर भरण्याची गरज नाही. हा निर्णय यावर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. ही ऑफर 31 मार्च 2024 पर्यंत वैध असेल.
जर कोणी गेल्या दोन महिन्यांत असे वाहन खरेदी केले असेल, तर तो नोंदणी शुल्क आणि भरलेल्या इतर करांचा परतावा मागू शकत नाही. तथापि, राज्य सरकार 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत किती दिवस कर भरला गेला आहे, यासाठी कर वैधता वाढवण्याच्या स्वरूपात आर्थिक प्रोत्साहन देईल.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले आहे. 25 मे रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, बॅटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहनांमधील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी आणि पेट्रोल/डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणतीही आर्थिक सवलत किंवा सूट देणे हे आवश्यक आहे.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा राज्य सरकार कोलकाताजवळील हिंदुस्थान मोटर प्लांटचे नूतनीकरण करण्याचा विचार करत आहे, ज्यांनी एकेकाळी भारताचे लोकप्रिय कार अॅम्बेसेडर बनवले होती. हिंदुस्थान मोटर्सने इलेक्ट्रिक कार विकसित करण्यासाठी Peugeot सोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यांची पहिली EV आतापासून सुमारे दोन वर्षांत भारतीय रस्त्यांवर धावू शकते.
अनेक दशकांच्या ऑपरेशननंतर हिंदुस्थान मोटर्सला 2021 च्या सुरुवातीला पश्चिम बंगालमधील उत्तरपारा येथील कारखाना बंद करावा लागला. येथे 1957 पासून अॅम्बेसेडर कार बनवण्यात येत होती. परंतु अलीकडच्या काळात मॉडेलची मागणी नसणे आणि कर्जाचे वाढते प्रमाण यासारख्या समस्यांमुळे हा प्लांट बंद करावा लागला होता.