नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी या मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या बाजूने केंद्र सरकार नाही. हा विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांना न्यायालयावर नाट्यमय प्रभाव पाडायचा आहे आणि थेट प्रसारणाची मागणी करून सहानुभूती मिळवायची आहे. न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या किंवा अशा कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या YouTube चॅनेलचे सदस्यत्व घेणाऱ्या लोकांच्या संख्येचा न्यायव्यवस्थेवर परिणाम होत नाही. न्यायालये कायदा आणि तथ्यांचा समावेश असलेल्या खटल्यांच्या निकालासाठी सार्वजनिक प्रशंसा शोधत नाहीत. लाइव्ह स्ट्रीमिंगची सामाजिक पोहोच न्याय व्यवस्थेचा भाग असू शकत नाही. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या न्यायालयांशी किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन कामकाजाशी भारताची तुलना चुकीची असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अनेक याचिकांमध्ये, अनेक समलिंगी जोडप्यांनी विशेष विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहांना मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे.
कर्नाटक आणि मुंबईचे रहिवासी अखिलेश गोडी, प्रसाद राज दांडेकर आणि श्रीपाद रानडे यांनी अभिजित अय्यर मित्रा यांच्या प्रलंबित याचिकेच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांच्या याचिकेत, उच्च न्यायालयाला खटल्यातील अंतिम युक्तिवाद यूट्यूब चॅनेल किंवा इतर कोणत्याही प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट प्रसारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यांच्या अर्जाला केंद्राने विरोध केला आहे. हे रद्द करण्याचा प्रयत्न करत केंद्राने सांगितले की, डेटाच्या संरक्षणासह नियमांची सर्वसमावेशक चौकट तयार केल्यानंतरच थेट प्रसारणाला परवानगी दिली जाऊ शकते.