मुंबई : पत्नीच्या हत्येप्रकरणी 12 वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या पतीची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सादर करण्यात आलेली मृत्यूची घोषणा विश्वासार्ह नाही. हे प्रकरण 2009 सालचे असून पतीने पत्नीला पेटवून ठार मारल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी त्याला पुणे सत्र न्यायालयाने 2013 साली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने म्हटले की, मृत्यूची घोषणा केवळ ऐच्छिक नसून विश्वासार्हही असावी. रुग्णालयात 45 दिवसांच्या उपचारानंतर आरोपीच्या पत्नीचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने सांगितले की, मृत महिलेने डॉक्टरांना दिलेल्या पहिल्या जबानीत तिने आगीमुळे भाजल्याचे सांगितले होते. जे डाइंग डिक्लेरेशनवर शंका निर्माण करते.
न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने 6 मे रोजी उच्च न्यायालयात आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. आरोपींची (47) पुण्यातील येरवडा कारागृहातून सुटका करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. आरोपीचे वकील आशिष सातपुते यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणी सरकारी वकील एम.एम.देशमुख यांनीही मयत महिलेचे डॉक्टरांसमोर दिलेले कथन आणि मृत घोषित करण्यात तफावत असल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले.
या खटल्यातील बचाव पक्षाच्या वकिलांनी मृत्यूपूर्वी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे पहिल्या न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. मात्र, हे विधान संशयास्पद असल्याचे वकिलाने सांगितले. आरोपी आपल्या दोन मुलांना शाळेतून घेण्यासाठी कसा गेला होता, हेही एका साक्षीदाराने न्यायालयाला सांगितले होते, असेही ते म्हणाले. मात्र जेव्हा तो घरी पोहोचला, तेव्हा त्याला घराबाहेर बरेच लोक जमलेले दिसले. मृत महिलेला रुग्णालयात नेणाऱ्या पतीला पोलिसांनी साक्षीदार बनवले नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने म्हटले की, मृत्यूपूर्वी केलेले विधान गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यासाठी पुरेसे आहे. पण ते ऐच्छिक आणि विश्वासार्ह असले पाहिजे. ज्यावर न्यायालयही अवलंबून राहू शकते. मृत्यूच्या घोषणेबाबत न्यायालयाने म्हटले की, मृत्यूपूर्व जबाब प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात नोंदविला जाणे आवश्यक नाही.