मुंबई – भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायिक चौकशी आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) अध्यक्ष शरद पवार यांना 5 आणि 6 मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यास सांगितले आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आयोगाने पवार यांना समन्स बजावले असता त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आयोगाकडे आणखी वेळ मागितला होता, त्यानंतर आयोगाने त्यांना आणखी वेळ दिला होता.
आता आयोगाने पवारांना 5 आणि 6 मे रोजी महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील विजयस्तंभ स्मारकावर जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात त्यांचे म्हणणे नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने यापूर्वी 2020 मध्येही पवार यांना समन्स बजावले होते, मात्र कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊनमुळे ते समोर हजर राहू शकले नाहीत.
नंतर पवारांना या वर्षी 23 आणि 24 फेब्रुवारीला आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले, परंतु पवारांनी त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यापूर्वी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे असल्याचे सांगून नवीन तारखेची मागणी केली. नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
यानंतर आयोगाने बुधवारी पवार यांना समन्स बजावल्याची माहिती आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी दिली. राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांना 5 आणि 6 मे रोजी चौकशी आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. पवार यांनी 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये, विवेक विचार मंच या सामाजिक गटाचे सदस्य सागर शिंदे यांनी 2018 च्या जातीय हिंसाचाराबद्दल पवारांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये केलेल्या काही विधानांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना बोलावण्याची मागणी करणारा अर्ज आयोगासमोर दाखल केला. दोन सदस्यीय चौकशी आयोगात कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांचा समावेश आहे.