सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय, 63 मून टेक्नॉलॉजीजची मालमत्ता होणार जप्त

अपीलीय न्यायाधिकरणाने, आपल्या निकालात, कर्जदारांना विक्रीच्या अटींवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते, ज्यामुळे पिरामलला 45,000 कोटी रुपयांच्या मागील व्यवहारातून संभाव्य पुनर्प्राप्ती वसूल करण्याची परवानगी दिली होती. 63 मून्सकडे DHFL द्वारे जारी केलेले 200 कोटींहून अधिकचे नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (NCDs) आहेत. सध्याची संकल्प योजना एनसीडी धारकांसाठी निराशाजनक असल्याचे कारण देत एनसीएलएटीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. 40,000 कोटी रुपयांच्या 1 रुपये वसूल करण्यायोग्य मालमत्तेसह DHFL प्रकरणात पिरामल विरुद्ध NCLAT मध्ये याचिका दाखल केली होती.

NCLAT ने जानेवारीचा आदेश पारित केल्यानंतर, 63 Moons ने सांगितले की CoC ला IBC च्या कलम 66 च्या तरतुदीवर पुनर्विचार करावा लागेल, ज्याचा लाभ DHFL च्या सर्व कर्जदारांना मिळावा असे आदेश दिले आहेत. तथापि, आपल्या संकल्प योजनेत, CoC ने पिरामल समूहाच्या फायद्यासाठी या तरतुदीकडे दुर्लक्ष केले होते.