महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने तुरुंगात बंद असलेल्या कैद्यांना ५० हजारांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुरुंगात कराव्या लागत असलेल्या कामांच्या बदल्यात हे कर्ज देण्यात येणार असल्याचे मंगळवारी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या कर्जावर ७ टक्के व्याज घेणार आहे. या योजनेचा प्रायोगिक प्रकल्प पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगात सुरु होत आहे. या संदर्भात मंगळवारी राज्य सरकारने आदेश जारी केल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या कर्जासाठी जामीन आवश्यक नाही. वैयक्तिक हमी पत्रावर हे कर्ज मिळू शकणार आहे. बँक कर्ज देताना संबंधित कैद्याची कमाई, कौशल्य, रोजची मजुरी या आधारावर किती रक्कम कर्ज म्हणून देता येईल याचा निर्णय घेणार आहे. या योजनेचा लाभ १०५५ कैद्यांना मिळू शकणार आहे. या कर्जातून कर्जदार कैदी वकिलाची फी देणे, कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे अशी कामे करू शकेल.
तुरुंग अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशात प्रथमच अशी योजना महाराष्ट्रात सुरु होत आहे. यामुळे संबंधित कैद्यांचे त्यांच्या परिवाराशी असलेले संबंध अधिक घट्ट होण्यास मदत होईल कारण त्यांच्याकडून कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळणार आहे.