महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने एक एप्रिल पासून मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत. परिणामी मुंबई सह ज्या अन्य शहरात मेट्रो संचालनाची कामे सुरु आहेत तेथे १ एप्रिल पासून दस्तावेज नोंदणी, गहाणपत्र यासाठी भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात वाढ होणार असून त्याचा भार नागरिकांना सोसावा लागणार आहे. नागरिकांकडून या मेट्रो अधिभाराला विरोध होत आहे. मेट्रो जो पर्यंत पूर्ण क्षमतेने सुरु होत नाही तोपर्यंत सरचार्ज लावला जाऊ नये अशी नागरिकांची मागणी आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मुद्रांक शुल्क वाचविण्यासाठी मालमता खरेदी विक्री मध्ये प्रचंड तेजी दिसून आली आहे. आकडेवारी नुसार फक्त मुंबई मध्ये मार्चच्या २८ तारखेपर्यंत म्हणजे २८ दिवसात फेब्रुवारीच्या १०३७९ संखेच्या तुलनेत १७ टक्के वाढ होऊन १२६१९ रजिस्ट्रेशन झाली असून त्यातून सरकारच्या तिजोरीत ८३६ कोटींची भर पडली आहे. मार्चच्या शेवटच्या दिवसात हा आकडा आणखी वाढणार असून ते रेकॉर्ड बनेल असे सांगितले जात आहे.
१ एप्रिल पासून १ टक्का अधिभार लागल्यावर सरकारच्या कमाईचे आकडे वाढणार आहेत. जानेवारी मध्ये एकून ८१५५ नोंदण्या झाल्या आणि त्यातून सरकारला ४७८ कोटी मिळाले होते. फेब्रुवारी मध्ये १०३७९ नोंदाण्यातून ६१५ कोटी मिळाले होते तर मार्च मध्ये १२६१९ नोंदण्यातून ८३६ कोटी मिळाले आहेत.