देशाचा नव्या वर्षाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आणि नंतर काही काळ सर्वाधिक चर्चेचा विषय असतो तो यंदा आयकराच्या स्लॅब वाढल्या का हाच. सर्वसामान्य नागरिक ते अगदी खास बडे लोक सुद्धा आयकर घोषणेवर लक्ष ठेऊन असतात. यंदा आयकर स्लॅब बदलली जावी अशी नोकरदार वर्गाची मागणी आहे कारण गेल्या आठ वर्षात हि स्लॅब बदलली गेलेली नाही.
विशेष म्हणजे आयकर स्लॅब किती असावी, कधी बदलली जावी यासाठी कोणताही खास नियम नाही. सरकार वेळोवेळी त्यात बदल करते. विशेष म्हणजे स्वातंत्र मिळाल्यापासून सत्तेत आलेल्या सर्व सरकारांनी आयकर वसुली केली आहे. पण प्रत्यक्षात आयकर वसुलीची व्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वी ८२ वर्षे केली गेली होती यांची माहिती अनेकांना नसेल.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथम १९४९-५० मध्ये अर्थसंकल्पात आयकर दर निश्चित केले गेले होते. त्यापूर्वी वार्षिक १० हजार उत्पन्न असेल तर ४ पैसे कर आकारला जात असे. मग तो कमी करून तीन पैसे केला गेला होता. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० हजार पेक्षा अधिक होते त्यांना १.९ आणे कर भरावा लागत असे. १९४९-५० मध्ये कर दर निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार १५०० रुपये वार्षिक कमाई साठी कर नाही, १५०१ ते ५ हजार साठी ४.६९ टक्के, ५ हजार ते १० हजार साठी १०.९४ टक्के, १० हजार ते १५ हजार २१.८८ टक्के तर १५ हजारच्या वर ३१.२५ टक्के कर ठरविले गेले होते. नंतर वेळोवेळी त्यात बदल होत गेले.
सध्या वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख असेल तर कर भरावा लागत नाही. अडीच ते पाच लाखासाठी ५ टक्के, ५ ते साडेसात लाखांसाठी १० टक्के, साडेसात ते १० लाखासाठी १५ टक्के, ११० ते १२.५ लाखासाठी २० टक्के तर १२.५ लाखासाठी २५ व १५ लाखाच्या पुढे ३० टक्के आयकर आकारला जातो.