कोविड मुळे २०२१ मध्ये स्थगित केली गेलेली भारताची दशवार्षिक जनगणना किंवा शीरगणती या वर्षी ऑक्टोबर पासून सुरु केली जाईल असे संकेत दिले गेले आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांना जून २०२२ पर्यंत जिल्हे, अन्य नागरी व पोलीस विभागाच्या सीमा न बदलण्याचे आदेश जारी केले असल्याचे समजते. देशाची सर्वात मोठी जनगणना होण्याच्या अगोदर तीन महिने असे आदेश दिले जातात असे सांगितले जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोविडची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने या संदर्भात अजून निर्णय घेतला गेलेला नाही मात्र रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्तांनी राज्यांना प्रशासकीय व पोलीस विभाग सीमा जून २०२२ पर्यंत सील करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे साधारण ऑक्टोबर पासून जनगणना सुरु होईल असा अंदाज आहे.
जनगणना ही नागरिकांची विशेष विभिन्न प्रकारातील आकडेवारी असून माहितीचा सर्वात मोठा स्त्रोत असते. याचा उद्देश प्रत्येक नागरिकाचा व्यापक ओळख डेटाबेस बनविणे हा असतो. त्यात बायो विवरण सामील केले जात आहे. हे एक प्रकारचे रजिस्टर आहे आणि ते नागरी अधिनियम १९५५ व नागरिकत्व नियमावली २००३ नुसार तयार केले जाते. जानेवारी २०१५ मध्ये ते अपडेट केले गेले आणि त्यात आधार नंबर व मोबाईल माहिती मागितली गेली होती. नव्या जनगणनेत वाहनचालक परवाना व मतदाता ओळखपत्र या माहितीत जोडले जाईल असे संकेत दिले गेले आहेत.