केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांना मंगळवारी राज्यसभेत विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्राने पोलीस कर्मचाऱ्यांसारख्या संवेदनशील ग्राहकांना कर्ज देऊ नये असे आदेश दिले गेलेले नाहीत असे स्पष्ट केले. या संदर्भात पोलीस, वकील, राजकीय नेते यांना बँका सहजासहजी लोन देण्यास तयार का नसतात असा प्रश्न विचारला गेला होता त्याला सीतारमण उत्तर देत होत्या. त्या म्हणाल्या काही बँकांनी काही श्रेणीतील ग्राहकांना लोन देऊ नये असे कोणतेही अधिकृत धोरण नाही, बँका केवायसी आणि अन्य रेटिंगचे आकलन करून मगच कर्ज द्यायचे का नाही याचा निर्णय घेतात.
वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, पोलीस, राजकीय नेते, वकील यांना कर्ज घेताना, विशेषतः गृह कर्ज घेताना समस्या येतात अश्या तक्रारी येतात. पण बँका लोन देताना संबंधित व्यक्तीचे ट्रॅक रेकॉर्ड पाहतात. बँका, एचडीएफसी गृह फायनान्स, किंवा काही नोंदणीकृत वित्त कंपन्यांवर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण असते आणि घालून दिलेल्या नियमानुसार त्यांना कर्ज मंजुरीचे अधिकार वापरावे लागतात. मात्र आजकाल अनेक बँका, वितीय संस्था संवेदशील ग्राहकांना सुद्धा कर्ज देत आहेत असेही ते म्हणाले.