मुंबई : भ्रष्टाचारासह अन्य आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारमध्ये झाल्यानंतर या योजनेला आता क्लीनचिट मिळाली आहे. जलयुक्त शिवार हे सुरुवातीपासूनच तांत्रिक दुरुस्त्या नापास झालेले अभियान असल्याची टीका झाली होती. त्याचबरोबर जलयुक्त शिवारच्या कामातील गैरव्यवहारावर काही चौकशी समित्या स्थापन झाल्या होत्या. ‘जलयुक्त’ला आता महाविकास आघाडी सरकारकडूनच क्लीन चिट मिळाली आहे. याबाबत जलसंधारण विभागाचा अहवाल समोर आला आहे. पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात जलयुक्त शिवार अभियानामुळे सुधारणा झाल्याचे या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
जलसंधारण विभागाच्या अहवालात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या योजनेमुळे वाढल्याचे म्हटले आहे. 1,76,284 पैकी 58 हजार जलयुक्तच्या कामांचे मूल्यमापन केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी केली होती. जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना होती.
दरम्यान कॅगने जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका ठेवला होता. त्याचबरोबर हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले होते.
तसेच कोणतीही कार्यपद्धती जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी अवलंबली नाही. कॅगने जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.
त्याचबरोबर कॅगने आपल्या अहवालात पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचे म्हटले होते. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते, पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नसल्याचे आपल्या अहवालात कॅगने म्हटले होते.