मुंबई : राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात समिती गठित करण्यात आली होती. त्या समितीने राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. तो अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, शिव विद्या प्रबोधिनी संस्थापक विश्वस्त विजय कदम, भारतीय हज समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मकसूद अहमद खान, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, संचालक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व विज्ञान संस्था, नागपूर, सहयोगी प्राध्यापक डॉ. प्रमोद लाखे उपस्थिती होते.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले, राज्यातील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीची फेररचना आणि समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे सदस्य ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी या समितीने शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या आणि समितीच्या पदाधिकारी यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल असेही सामंत यांनी सांगितले.