मुंबई : धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना प्राधान्याने दर्जेदार सेवा देवून त्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. निर्धन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय सेवा मिळण्याबाबत अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या ‘धर्मादाय खासगी रुग्णालयांची तपासणी करणे’ या तदर्थ समितीची बैठक विधि व न्याय राज्यमंत्री तथा समितीप्रमुख आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
यावेळी समिती सदस्य ॲड.अशोक पवार, अबू आझमी अजय चौधरी, बबनराव शिंदे, डॉ. किरण लहामटे व धीरज देशमुख तसेच धर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे, सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार राजेंद्र सावंत व विधान मंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत व संबंधित अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
विधि व न्याय राज्यमंत्री तथा समिती प्रमुख आदिती तटकरे म्हणाल्या की, धर्मादाय अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांच्या काटेकोर अंमलबजाणीसाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच जिल्हानिहाय समितीमध्ये सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, विधान सभा सदस्य, अनुभवी डॉक्टर यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. समितीच्या आगामी बैठकीत रुग्णालयांच्या धर्मादाय अंतर्गत होणाऱ्या खर्चाबाबत तपशिलवार माहिती समितीसमोर मांडण्यात यावी असे निर्देश राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिले.
यावेळी आमदार व समिती सदस्य ॲड.अशोक पवार म्हणाले, खाजगी रुग्णालयात निर्धन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना आरोग्य सेवेसाठी विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. खाजगी रुग्णालयांमध्ये धर्मादाय अंतर्गत खर्ची करावयाचा निधी शिल्लक राहतो. त्याचा वापर पात्र रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी जिल्हानिहाय धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांचा सविस्तर अहवाल आयुक्त कार्यालयाने मागवून समितीसमोर वेळोवेळी सादर करावा, अशा सूचना ॲड.पवार यांनी केल्या.
तदर्थ समिती नियमित करतेवेळी समितीचे अधिकार ठरविणे, धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांची यादी अद्ययावत करणे, खाजगी रुग्णालयात उपलब्ध असणाऱ्या रिक्त खाटांविषयी माहिती व समितीच्या सदस्यांची नावे दर्शनी भागात लावणे, रुग्णांच्या सेवेसाठी नियुक्त जनसंपर्क अधिकारी कायम उपलब्ध असणे, खाजगी रुग्णालयाने धर्मादाय अंतर्गत एकूण खर्च केलेला व शिल्लक निधी याचा तपशिल समितीसमोर सादर करणे, या समितींतर्गत येणाऱ्या जिल्हानिहाय समितींच्या बैठकीचा अहवाल समितीस सादर करणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.