नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्त्यावर आज होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच तीन टक्क्यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. या बैठकीत गतिशक्ती योजनेला मंजुरीही मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त आज अनेक महत्वाच्या योजनांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारतीय पेन्शनर्स मंचने एक पत्र लिहून प्रलंबित असलेला महागाई देण्याची विनंती केली होती. देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता मे 2020 पासून 30 जून 2021 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 1 जुलै 2021 नंतर तो पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले होते.
आता केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून तो 28 टक्के करण्यात आला आहे. याआधी तो 11 टक्के एवढा होता. वाढत्या महागाईमुळे वस्तूंच्या किमती देखील वाढत जातात. त्यामुळे लोकांजवळ असलेल्या पैशांची क्रय क्षमता कमी होत जाते. यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी मदत होते.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह इतर पेन्शनधारकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभ होणार आहे. देशात कोरोनाचा प्रकोप सुरु झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेवरील वाढता ताण पाहता महागाई भत्ते वाढवण्यावर निर्बंध आणले होते. मागील वर्षी कोरोना महामारी सुरु झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात केंद्रीय कॅबिनेटने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता दोन हफ्त्यात देण्यावर बंदी आणली होती. महागाई भत्त्याचे हफ्ते प्रत्येक सहा महिन्याला दिले जातात. पहिला हप्ता 1 जानेवारीला तर दुसरा हप्ता 1 जुलैला दिला जातो.