मुंबई – राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांच्या यशस्वी पाठपुराव्यानंतर परिपत्रक काढले असून या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेचा महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात 100% वापर व्हावा त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेचे व्यवहार जास्तीत जास्त सोप्या, सुटसुटीत आणि अर्थपूर्ण भाषेत व्हावेत आणि मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी मराठी भाषा विषयांमध्ये मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याबाबत मुंबई महापालिकेने ठराव मंजूर केलेला होता. पण 2015 पासून पुढे या निर्णयाची अंमलबजावणी बंद होती. त्यामुळे पदवी मिळवणारे पालिका कर्मचारी या वेतनवाढीपासून त्यानंतर वंचित होते. त्यामुळे आमदार सुनील प्रभू यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे या निर्णयाची अंमलबजावणी 2016 ते 2018 पर्यंत पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील मिळावी, अशी आग्रही मागणी केली होती.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांनी याबाबत निर्देशित केल्यानंतर याबाबत पुढाकार घेऊन तातडीने बैठक बोलावली. त्यानंतर या प्रश्नचा आढावा घेऊन त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला. त्याचा फायदा मुंबई महानगरपालिकेतील जवळपास 1 हजार 489 पालिका कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर 52 लाख 63 हजार रुपयांचा भार पडणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे मराठी भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात येणार आहे. या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता कर्मचाऱ्यांनी आपला वेळ आणि पैसा खर्च केला असून, काम आणि घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून मेहनतीने शिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यामुळे माय मराठीसाठी महापालिकेचा ठराव क्रमांक 1165 ची अंमलबजावणी करण्यात यायलाच हवी अशी भूमिका नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली.
गेल्या आठवड्यांत या विषयावर झालेल्या बैठकीनंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतल्यानंतर या विषयाची तपासणी करून आठ दिवसांत महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली होती. पुढील तीन महिन्यात याबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी आमदार प्रभू यांना आश्वस्त केले होते.