मुंबई : केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्ष सध्या टोकाला पोहचला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या पंधरा वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात अचानक उच्च न्यायालयात आपले उत्तर सादर केले आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने तेलगी प्रकरणात जयस्वाल यांच्यासंदर्भात केलेली काही कठोर निरिक्षणे रद्द करण्यासाठी साल 2007 मध्ये सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. आता ज्यात राज्य सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करत हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली आहे.
जेव्हा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हे प्रतिज्ञापत्र अचानक सादर करण्यामागील कारण विचारले तेव्हा या प्रकरणी मध्यस्थ याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्याने याची आठवण करून दिली, तसेच ही भूमिका बरीच वर्ष प्रलंबित असलेल्या न्यायदानाच्या कामात आणखीन उशीर होऊ नये, याच उद्देशाने घेतल्याचे स्पष्ट करत याप्रकरणी राज्य सरकारने गरज भासल्यास सविस्तर प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक एसआयटी नव्वदच्या दशकातील बनावट स्टँप पेपर घोटाळा उघडकीस येताच स्थापन करण्यात आली होती. अब्दुल करीम तेलगीला 2001 मध्ये अटक करण्यात आली, त्यानंतर न्यायालयाने 2006 मध्ये तेलगीला 30 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली. पण तेलगीचा 2017 मध्ये कारागृहातच मृत्यू झाला. पुढे हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता.
पुणे मकोक्का न्यायालयाने या खटल्यादरम्यान एसआयटीच्या तपासावर अनेक सवाल उचलले होते. जयस्वाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या तपासांत अनेक कच्चे दुवे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. जयस्वाल यांनी 2007 मध्ये ही निरीक्षणे रद्द करण्यासाठीच एक याचिका केली होती. जेव्हा 2019 मध्ये हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले, तेव्हा जयस्वाल यांच्या राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून झालेल्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱ्याची एवढ्या मोठ्या पदावर नियुक्ती कशी होऊ शकते, असा सवाल एका माजी पोलीस अधिकाऱ्यानेच आपल्या याचिकेतून उपस्थित केला होता.
हेच सुबोध कुमार जयस्वाल आज सीबीआयचे संचालक आहेत. सीबीआयने राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात थेट राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनाही चौकशीसाठी नोटीस बजावली आहे. याला उत्तर म्हणून की काय राज्य सरकारनेही सायबर क्राईम ब्रांच करवी फोन टॅपिंग प्रकरणात चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. हे समन्स वॉर महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्रीय तपासयंत्रणेत सुरू असतानाच राज्य सरकारने पंधरा वर्ष जुन्या प्रकरणात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करत हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे.