मुंबई : एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्यांबाबत शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. सध्या चित्रपटगृह परवाना अहस्तांतरणीय आहे. हा परवाना हस्तांतरणीय व व्यापारक्षम करण्यात यावा तसेच ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.
एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्यांबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव गृह मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव अपील, सुरक्षा, आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, माजी खासदार अशोक मोहोळ आदी उपस्थित होते.
एक पडदा चित्रपटगृहे कोरोना कालावधीत बंद होती. त्यांना या काळात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दिलासा मिळावा याकरिता सेवा शुल्कासंदर्भातील मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेणे व कर शुल्क माफ असलेल्या चित्रपटांवरील राज्य वस्तु व सेवा कराचा शासनाकडून परतावा देणे, यासाठी वित्तमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू करताना मागील वर्षाचा परवाना नूतनीकरण कालावधी वाढवून देण्याच्या मागणीला गृहमंत्री यांनी मंजुरी दिली असून याबाबत कार्यवाही करण्याचे गृहविभागाला निर्देश दिले. टाळेबंदीच्या काळातील मालमत्ता कर, जाहिरात कर, पाणी शुल्क, सॉफ्ट लोन, वीज शुल्क सवलत अशा विविध समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या, या समस्या सोडविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही वळसे पाटील यांनी सांगितले.