मुंबई : चांदोली राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित असून, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करून पुढील पंधरा दिवसात या संदर्भात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
बाधित झालेल्या पाच गावांचा एकत्रित तसेच गलगले गावाचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करून, एकूण बाधितांची संख्या आणि त्यांना देण्यात येणारा मोबदला यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चांदोली राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत बाधितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. यावेळी गावकऱ्यांना अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या समस्येवर न्याय मिळावा यासाठी मंत्री मुश्रीफ यांनी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीस अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी, कोल्हापूरचे उपवनसंरक्षक आर.आर.काळे, मुख्य वनसंरक्षक अरविंद आपटे आदिसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री भरणे म्हणाले, गलगले आणि वडगाव या गावांतील बाधितांची संख्या १६२ असून, ही गावे आणि इतर सहा गावे यांची परिपूर्ण माहिती स्वतंत्रपणे संबंधित विभागाकडे पुढील आठ दिवसात पाठविण्यात यावी. वन विभागाने त्यावर कार्यवाही करून पुढील मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे सादर करावी. त्यांनंतर या गावांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील पुढील कार्यवाही बाबतचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देशही राज्यमंत्री भरणे यांनी दिले.